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MP News : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड की बैठक, कहा- गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना प्राथमिकता

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MP News : भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड की बैठक में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। सीएम ने कहा कि गौशालाएं गोबर, गोमूत्र और अन्य उप-उत्पादों से आय अर्जित कर आर्थिक रूप से सशक्त हो सकती हैं। इसके लिए गौशालाओं में दुग्ध उत्पादों के साथ-साथ गोमूत्र और गोबर से निर्मित उत्पादों के विपणन की व्यवस्था को मजबूत किया जाए।


MP News : मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि गौशालाओं में उपलब्ध स्थान का उपयोग सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए किया जाए। साथ ही, स्थानीय परिवेश के अनुकूल देसी नस्लों जैसे गिर, साहीवाल, मालवी और नागौरी के गोपालन को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने गौशालाओं के प्रबंधन में धार्मिक संस्थाओं और दानदाताओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी बल दिया।


MP News : सीएम डॉ. यादव ने पशु चिकित्सकों की कमी को दूर करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि गोवंश के बेहतर प्रबंधन और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशु चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि जरूरी है। इसके लिए त्वरित कदम उठाए जाएं। बैठक में पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्यमंत्री लखन पटेल, मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।


MP News : मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिशानिर्देशों के अनुरूप देसी नस्लों के संरक्षण और जनजातीय क्षेत्रों में गोपालन को प्रोत्साहित करने के लिए नवाचार किए जाएं। पशुपालन, कृषि, उद्यानिकी और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में समन्वित प्रयासों से किसानों की आय में वृद्धि होगी और मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकेगा।


MP News : बैठक में बताया गया कि गौसंवर्धन बोर्ड ने 937 नई गौशालाओं का पंजीयन किया है, जिनमें 1 लाख 10 हजार गोवंश को आश्रय मिला है। वर्ष 2024-25 में विदिशा, देवास, आगर-मालवा, ग्वालियर, दमोह, सतना और रीवा में बायोगैस और जैविक खाद निर्माण संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन नगर निगमों ने बड़े पैमाने पर गौशालाओं का संचालन शुरू किया है, जबकि भोपाल और जबलपुर में गौशालाओं की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। बोर्ड द्वारा गौशाला समितियों के बैंक खातों में सीधे राशि हस्तांतरित की जा रही है। बैठक में स्वावलंबी गौशालाओं की नीति की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

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