MP News : भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई वाली सरकार ने ई-KYC प्रक्रिया के माध्यम से सिस्टम को शुद्धिकरण अभियान चलाया, जिसके तहत 24 लाख से अधिक अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। अब इस अभियान का अगला चरण शुरू हो रहा है, जिसमें 15 लाख से ज्यादा नए पात्र लोगों को फ्री राशन योजना का लाभ मिलेगा। यह कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत उठाया गया है, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों तक अनाज सीधे पहुंचे।

MP News : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ई-KYC अभियान में फर्जी राशन कार्ड, मृत व्यक्तियों के नाम, लंबे समय से निष्क्रिय लाभार्थी और अन्य अपात्र मामलों की जांच की गई। इससे न केवल सरकारी संसाधनों की बचत हुई है, बल्कि योजना की विश्वसनीयता भी मजबूत हुई है। विभाग के अनुसार, प्रदेश में कुल 5.5 करोड़ से अधिक PDS लाभार्थी हैं, और अब ई-KYC ही नए आवेदनों को मंजूरी देने का आधार बनेगा। आवेदक आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक विवरण के साथ नजदीकी राशन दुकान या ऑनलाइन पोर्टल (Ration Mitra) पर यह प्रक्रिया आसानी से पूरी कर सकते हैं।

MP News : यदि आपका नाम गलती से सूची से हटा है या आप पहली बार लाभ लेना चाहते हैं, तो तुरंत ई-KYC करवाएं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पात्र लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, जबकि अपात्र नामों को लगातार हटाया जाता रहेगा। यह सुधार न केवल सरकारी खजाने की रक्षा करेगा, बल्कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सुनिश्चित लाभ प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश सरकार का यह प्रयास PDS को अधिक समावेशी और पारदर्शी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।