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Richest CM of India: मुख्यमंत्री भी और पैसे वाले भी: ADR रिपोर्ट आई सामने, सीएम की संपत्ति का ब्यौरा हुआ सार्वजनिक

ADR की रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को 931 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सबसे अमीर मुख्यमंत्री बताया गया है, जबकि ममता बनर्जी केवल 15 लाख रुपये की संपत्ति के साथ सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री हैं।

Richest CM of India: नई दिल्ली। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केवल 15 लाख रुपये की संपत्ति के साथ सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री के रूप में सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 31 मुख्यमंत्रियों की औसत संपत्ति 52.59 करोड़ रुपये है, जबकि कुल संपत्ति 1,630 करोड़ रुपये आंकी गई है।


Richest CM of India: आंकड़ों के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू 332 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 51 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर हैं। दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 55 लाख रुपये की संपत्ति के साथ दूसरे सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं, और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन 1.18 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर हैं।


Richest CM of India: रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मुख्यमंत्रियों की औसत वार्षिक सेल्फ इनकम 13,64,310 रुपये है, जो भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय (1,85,854 रुपये) से लगभग 7.3 गुना अधिक है। इसके अलावा, रिपोर्ट में बताया गया है कि पेमा खांडू पर 180 करोड़ रुपये, सिद्धारमैया पर 23 करोड़ रुपये और चंद्रबाबू नायडू पर 10 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारियां हैं।


Richest CM of India: रिपोर्ट के अनुसार, 13 मुख्यमंत्रियों (42 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें से 10 (32 प्रतिशत) मुख्यमंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या के प्रयास, अपहरण, रिश्वतखोरी और धमकी जैसे आरोप शामिल हैं। देश के 31 मुख्यमंत्रियों में से केवल दो महिलाएं हैं—पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। यह रिपोर्ट मुख्यमंत्रियों की आर्थिक स्थिति और उनके ऊपर लगे आपराधिक मामलों की स्थिति को उजागर करती है, जो जनता और प्रशासन दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

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