Mohan Cabinet : भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक, अवसंरचना और सामाजिक विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में औद्योगिक निवेश, सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाएं, मेडिकल कॉलेजों में पदों की स्वीकृति, स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन, अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण और रोजगार सृजन के लिए योजनाओं को मंजूरी दी गई।

Mohan Cabinet : बैठक में सागर जिले के मसवासी ग्रंट में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पैकेज की स्वीकृति दी गई। इस पैकेज के तहत उद्योगों को भूमि प्रबंधन और वार्षिक भू-भाटक मात्र एक रुपये प्रति वर्गमीटर पर, विकास शुल्क चुकाने के लिए 20 समान किश्तों की सुविधा, संधारण शुल्क 8 रुपये प्रति वर्गमीटर वार्षिक, 100% स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति और विद्युत शुल्क में पांच वर्षों तक छूट दी जाएगी। इस परियोजना से 24,240 करोड़ रुपये का निवेश और 29,000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

Mohan Cabinet : सागर से दमोह 76 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क परियोजना के लिए 2,059.85 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। परियोजना में 13 अंडरपास, 3 बड़े पुल, 9 मध्यम पुल, 1 ROB, 13 बड़े जंक्शन और 42 मध्यम जंक्शन का निर्माण शामिल है।

Mohan Cabinet : बैठक में दमोह, छतरपुर और बुधनी मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पदों की स्वीकृति दी गई। वहीं, सागर के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही को चीतों के रहवास के लिए विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान की गई।

Mohan Cabinet : सिंचाई क्षेत्र में दमोह के तेंदूखेड़ा की झापन नाला मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 165.06 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से 17 गांवों के 3,600 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जाएगा।

Mohan Cabinet : प्रदेश के 11 जिलों में 12 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन के लिए 348 पदों की स्वीकृति दी गई। इसमें नीमच, शाजापुर, उज्जैन, खंडवा, पन्ना, खरगोन, सिंगरौली, रीवा और सागर जिलों के अस्पतालों का उन्नयन शामिल है।

Mohan Cabinet : इसके अलावा, पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को रोजगार के लिए दो वर्षों में जापान और जर्मनी भेजने के लिए परियोजना स्वीकृत की गई। प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 397.54 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को भी मंजूरी दी गई, जिसमें 75% राशि केंद्र और 25% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

Mohan Cabinet : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक में कहा कि ये निर्णय बुंदेलखंड और मध्यप्रदेश के व्यापक विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम हैं, जो रोजगार, उद्योग और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देंगे।