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MP News : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की व्यापक समीक्षा शुरू की, पीडीएस सुधार और पारदर्शिता पर दिया जोर

Dev Verma
MP News : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की व्यापक समीक्षा शुरू की, पीडीएस सुधार और पारदर्शिता पर दिया जोर
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MP News : भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की विस्तृत समीक्षा की और विभाग द्वारा चलाई गई ई-केवायसी मुहिम को सराहते हुए सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई दी। इस अभियान के तहत प्रदेश में 536 लाख राशन कार्ड धारकों में से 497 लाख का सफल ई-केवायसी हुआ, जिसके बाद 34.87 लाख फर्जी और अपात्र नाम पोर्टल से हटा दिए गए। इससे हर महीने 32.43 करोड़ रुपये की बचत हो रही है, जिसका लाभ अब प्रतीक्षारत 14 लाख नए पात्र परिवारों को नि:शुल्क राशन के रूप में मिल रहा है। केवायसी के मात्र 72 घंटे में ही पात्रता पर्ची जारी करने की व्यवस्था को सीएम ने अभिनव बताया।

MP News : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले दो वर्षों में 5.25 करोड़ से अधिक हितग्राहियों को 22,800 करोड़ रुपये की लागत से 66.25 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न मुफ्त बांटा गया। लाड़ली बहना और उज्ज्वला योजना की महिलाओं को 911 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। इंदौर में 30 उचित मूल्य दुकानों को जन पोषण केंद्र के रूप में अपग्रेड किया गया है, जबकि सभी दुकानों पर आधुनिक पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी। अब पात्र हितग्राहियों को राशन मिलने की एसएमएस सूचना उनके मोबाइल पर जाएगी और युवा अन्नदूत योजना के वाहनों में जीपीएस से स्टेट लेवल मॉनिटरिंग होगी।

MP News : गेहूं किसानों को 2024-25 में 125 रुपये और 2025-26 में 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया गया। खरीफ 2024-25 में धान बेचने वाले किसानों को मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना के तहत प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है। गोदामों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए तीन नए ऐप शुरू किए गए हैं और गोदामों की छत पर सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई गई है। सिंहस्थ-2028 के लिए उज्जैन मेला क्षेत्र में 40 नई उचित मूल्य दुकानें और अखाड़ों को अस्थायी राशन कार्ड व गैस कनेक्शन देने का प्रस्ताव भी मंजूर हो गया।

MP News : मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राशन वितरण में पारदर्शिता और तकनीक का और अधिक उपयोग हो, ताकि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। विभाग की इन उपलब्धियों से साफ है कि मोहन सरकार गरीब कल्याण और किसान हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।


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