Dhami Cabinet : देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सुबह 11:45 बजे शुरू हुई इस बैठक में जनहित, विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला ‘जन विश्वास नियोजन अधिनियम’ को लेकर रहा, जिसके तहत अब छोटे अपराधों में कारावास की सजा हटाकर केवल अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। इस कदम का उद्देश्य आम नागरिकों को अनावश्यक कानूनी जटिलताओं से राहत देना बताया गया है।

Dhami Cabinet : बैठक में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा बड़ा निर्णय लेते हुए भारत सरकार की वर्ष 2024 की ‘इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन’ मुआवजा नीति को पिटकुल की परियोजनाओं में अपनाने पर सहमति बनी। इसके तहत बिजली टावर के लिए ली जाने वाली भूमि पर जमीन मालिकों को सर्किल रेट के आधार पर अधिक मुआवजा मिलेगा। साथ ही ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त एफएआर देने का प्रावधान भी राज्य में लागू किया जाएगा।

Dhami Cabinet : शहरी और ग्रामीण विकास से जुड़े फैसलों में कमर्शियल क्षेत्रों में ग्राउंड कवरेज पर लगी रोक हटाने, एग्रीकल्चर भूमि पर इको-रिसॉर्ट के साथ अब सामान्य रिसॉर्ट निर्माण की अनुमति देने और रोड लेवल पर बनने वाले पार्किंग फ्लोर की ऊंचाई को बिल्डिंग की कुल ऊंचाई में शामिल न करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पूलिंग स्कीम को भी मंजूरी दे दी गई है।

Dhami Cabinet : शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने अहम फैसले लिए। तकनीकी विश्वविद्यालयों में अब भर्ती लोक सेवा आयोग के बजाय विश्वविद्यालय स्तर पर होगी। 10 वर्ष की सेवा और डिप्लोमा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को कनिष्ठ अभियंता पद पर पदोन्नति दी जाएगी। वहीं उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से छात्रों को JEE और NEET जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी।

Dhami Cabinet : कृषि और पशुपालन क्षेत्र में मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना तथा साइलेज एवं पशु पोषण योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को 75 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया है। वहीं सगंध पौधा केंद्र का नाम बदलकर परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान संस्थान किया गया है।

Dhami Cabinet : परिवहन और अधोसंरचना विकास से जुड़े फैसलों में 15 साल से पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट देने और देहरादून में रिस्पना व बिंदाल एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए रॉयल्टी और जीएसटी की राशि पहले जमा कर बाद में वित्त विभाग से वापस किए जाने का निर्णय शामिल है। इससे करीब 46 करोड़ रुपये की रॉयल्टी और 575 करोड़ रुपये की जीएसटी में राहत मिलेगी।

Dhami Cabinet : इसके अलावा नैनी सैनी एयरपोर्ट को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हुए एमओयू को मंत्रिमंडल की मंजूरी दी गई, जबकि सितारगंज के कल्याणपुर क्षेत्र में प्रभावितों को दी गई पट्टे की जमीन के नियमितीकरण के लिए सर्किल रेट वर्ष 2004 के अनुसार तय करने का निर्णय हुआ। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत अभियोजन निदेशालय और जिला स्तरीय निदेशालय के गठन को भी हरी झंडी दी गई है।

Dhami Cabinet : कुल मिलाकर धामी कैबिनेट के ये फैसले राज्य में प्रशासनिक सुधार, बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा, कृषि और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं।