CG News : रायपुर। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में कई राज्यों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने की मंजूरी दी गई है। इस फैसले के तहत छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि राज्य में राहत और पुनर्वास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।

CG News : कई राज्यों को मिली अतिरिक्त आर्थिक मदद

बैठक में वर्ष 2025 के दौरान आई प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, अचानक आई बाढ़, बादल फटना, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान ‘मोन्था’ से प्रभावित राज्यों की स्थिति की समीक्षा की गई। इसके बाद कुल 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई। इस सहायता के तहत आंध्र प्रदेश को 341.48 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपये, गुजरात को 778.67 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 288.39 करोड़ रुपये, नागालैंड को 158.41 करोड़ रुपये और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को 330.34 करोड़ रुपये की मदद स्वीकृत की गई है।

CG News : राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से जारी होगी राशि

केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत यह राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से जारी की जाएगी। इस सहायता का उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को मजबूत करना है, ताकि आपदा से प्रभावित लोगों को जल्द राहत मिल सके और जरूरी सुविधाएं बहाल की जा सकें। CG News : राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है केंद्र सरकार केंद्र सरकार ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है। आपदा की स्थिति में प्रभावित राज्यों को त्वरित राहत पहुंचाना और पुनर्वास के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

CG News : पहले दी गई सहायता के अतिरिक्त है यह राशि

बताया गया है कि यह अतिरिक्त सहायता राज्यों को पहले से दी जा चुकी आर्थिक मदद के अलावा है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए पहले ही बड़ी राशि जारी की है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत 28 राज्यों को 20,735.20 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं, जबकि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के माध्यम से 21 राज्यों को 3,628.18 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

CG News : दीर्घकालिक सुरक्षा उपायों के लिए भी मिल रही मदद

आपदा जोखिम को कम करने और भविष्य में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी केंद्र सरकार ने कई योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की है। राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से 23 राज्यों को 5,373.20 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से 21 राज्यों को 1,189.56 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि इन उपायों से राज्यों की आपदा प्रबंधन क्षमता मजबूत होगी और भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी।