8th Pay Commission : नई दिल्ली। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट में साल 2026 की शुरुआत के साथ ही सरकारी गलियारों में वेतन संशोधन की चर्चाएं गर्म हैं।

माना जा रहा है कि नया वेतन आयोग न केवल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भारी बढ़ोतरी करेगा, बल्कि महंगाई से निपटने के लिए भत्तों के ढांचे में भी आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। विशेष रूप से लेवल-1 से लेवल-6 तक के कर्मचारियों के लिए यह बदलाव 'गेम-चेंजर' साबित हो सकता है।

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग नियमों-

के अनुसार, हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है। इस लिहाज से 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें प्रभावी होने की संभावना है। हालांकि, पैनल की अंतिम रिपोर्ट और कैबिनेट की मंजूरी में 2027 तक का समय लग सकता है, लेकिन कर्मचारियों को इसका लाभ एरियर (Arrear) के साथ 1 जनवरी 2026 से ही मिलने की उम्मीद है।

ऐसे समझें फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन का गणित-

7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए तय हुई थी। 8वें वेतन आयोग में विशेषज्ञों का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 के बीच रह सकता है। यदि 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 34,560 रुपए हो सकता है।

वहीं कुल वेतन में 18% से 24% तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके अलावा नया वेतन आयोग लागू होते ही महंगाई भत्ता (DA) शून्य (0%) से शुरू होगा, क्योंकि वर्तमान DA को बेसिक पे में समाहित कर दिया जाएगा।