MP: भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है, जो विभिन्न धर्मों, समुदायों और सामाजिक वर्गों से सुझाव एकत्र कर रही है। सरकार का उद्देश्य व्यापक जनभागीदारी के साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर आगे बढ़ना है।

सभी वर्गों से लिए जा रहे सुझाव

मुख्यमंत्री के अनुसार, गठित समिति विभिन्न जिलों में जाकर लोगों से संवाद कर रही है और उनकी राय जान रही है। इसके अलावा आम नागरिकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए एक विशेष वेबसाइट भी शुरू की गई है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे अपने विचार और सुझाव ऑनलाइन साझा करें, ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

महिलाओं के अधिकारों पर विशेष फोकस

डॉ. यादव ने कहा कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक विवादों से जुड़े मामलों में वर्तमान में अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू होते हैं। यूसीसी लागू होने से सभी नागरिकों के लिए समान नियम और अधिकार सुनिश्चित किए जा सकते हैं। उनका मानना है कि इससे महिलाओं को न्याय और कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने में अधिक सुविधा मिलेगी।

विशेषज्ञों की समिति करेगी अध्ययन

सरकार द्वारा गठित समिति में न्यायिक और विधिक क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञ शामिल हैं। यह समिति विभिन्न पक्षों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।

अन्य राज्यों के मॉडल का भी अध्ययन

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड, गुजरात और असम सहित अन्य राज्यों के अनुभवों का भी अध्ययन किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य ऐसा मॉडल तैयार करना है जो संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक समरसता और जनहित के अनुरूप हो।