ESMA Act : एलपीजी किल्लत के बीच मोदी सरकार का बड़ा कदम, देश में लागू किया एस्मा, जानें क्या कहता है ये कानून

ESMA Act : नई दिल्ली। देश में एलपीजी की सप्लाई को सुचारु रखने और जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA) लागू कर दिया है। यह कदम ईरान-इजरायल संघर्ष के कारण बढ़ती गैस किल्लत के बीच उठाया गया है।

ESMA Act : ESMA क्या है?

आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA) एक ऐसा कानून है, जिसे आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जाता है। इस कानून के तहत स्वास्थ्य, परिवहन और अन्य दैनिक जीवन से जुड़े सेवाओं के संचालन को बाधित नहीं होने दिया जाता। अब इस कानून के दायरे में एलपीजी उत्पादन और आपूर्ति भी आ गया है।

ESMA Act : रिफाइनरियों को दिए गए निर्देश

सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तेल रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को निर्देश दिया है कि वे एलपीजी उत्पादन अधिकतम स्तर तक बढ़ाएं और प्रमुख हाइड्रोकार्बन स्रोतों को एलपीजी पूल में डायवर्ट करें। इसका उद्देश्य घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता बनाए रखना और संभावित सप्लाई बाधा से निपटना है।

ESMA Act : एलपीजी की खपत और आयात

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की एलपीजी खपत लगभग 3.13 करोड़ टन रही। इसमें से केवल 1.28 करोड़ टन उत्पादन घरेलू रिफाइनरियों में हुआ, बाकी आयात से पूरा किया गया। भारत का लगभग 85–90 प्रतिशत एलपीजी सऊदी अरब और अन्य मिडिल ईस्ट देशों से आता है, जो होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते गुजरता है। ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव से यह मार्ग प्रभावित हुआ है, जिससे सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है।

ESMA Act : महाराष्ट्र में लंबी कतारें

एलपीजी की संभावित कमी की खबरों के बीच महाराष्ट्र के कई शहरों में लोग सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। रत्नागिरि और कोल्हापुर में गैस एजेंसियों के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। हालांकि एजेंसियों का कहना है कि घरेलू गैस का स्टॉक पर्याप्त है और पैनिक बुकिंग की कोई जरूरत नहीं है।

ESMA Act : बाजार पर असर

गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और सप्लाई रुकने की आशंका के चलते कोल्हापुर के राजारामपुरी इलाके में भी लोग सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। सरकार की ओर से जारी ESMA कानून अब एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा।