Raipur City News : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और इनकी आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। राज्य शासन के अनुसार इन आवश्यक ईंधनों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

12 मार्च 2026 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में खाद्य विभाग और ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश में ईंधन की आपूर्ति और उपलब्धता की स्थिति का विस्तृत आकलन किया गया। इसके बाद 13 मार्च को खाद्य विभाग के संचालक की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग समिति गठित की गई है, जो पूरे प्रदेश में ईंधन आपूर्ति व्यवस्था पर नजर रखेगी।

सरकार के अनुसार देशभर में भी घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। केंद्र सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में राज्यों को बताया गया कि सभी राज्यों के लिए 48,240 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन का आवंटन किया गया है। साथ ही राज्यों को जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम लगातार जांच अभियान चला रही है। अब तक 102 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 741 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 392 सिलेंडर रायपुर जिले से और 130 सिलेंडर बिलासपुर जिले से जब्त किए गए हैं।

प्रदेश में एलपीजी की आपूर्ति के लिए ऑयल कंपनियों के कुल 5 बॉटलिंग प्लांट संचालित हैं, जिनमें Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum Corporation Limited और Bharat Petroleum Corporation Limited के प्लांट शामिल हैं। इन प्लांटों से राज्य के 540 एलपीजी वितरकों को नियमित रूप से सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है।

इसी तरह प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति भी सामान्य बनी हुई है, जो राज्यभर के 2,465 पेट्रोल पंपों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जा रही है। ऑयल कंपनियों ने उपभोक्ताओं के लिए रिफिल गैस सिलेंडर की बुकिंग में पिछली बुकिंग से 25 दिन का अंतराल रखने का नियम भी लागू किया है।

राज्य सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि ईंधन की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। यदि किसी उपभोक्ता को गैस, पेट्रोल या डीजल की आपूर्ति से जुड़ी समस्या होती है, तो वह खाद्य विभाग के कॉल सेंटर नंबर 1800-233-3663 और 1967 पर शिकायत दर्ज करा सकता है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में आवश्यक ईंधनों की उपलब्धता बनाए रखना और उपभोक्ताओं को समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।