Cabinet Meeting: मोदी कैबिनेट की बैठक में कोयला लिंकेज नीति और खोपरा 2025 सीजन के लिए समर्थन मूल्य घोषित
Cabinet Meeting: नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में तीन अहम फैसलों को मंजूरी दी, जिनमें जनगणना 2027 का बजट, कोयला लिंकेज नीति में सुधार और खोपरा 2025 सीजन के लिए एमएसपी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक व सांख्यिकीय अभ्यास होगा और देश की पहली पूर्णत: डिजिटल जनगणना के रूप में आयोजित की जाएगी।
Cabinet Meeting: दो चरणों में होगी जनगणना 2027
जनगणना 2027 दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहला चरण मकान सूचीकरण व आवास जनगणना (HLO) अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच होगा। दूसरा चरणजनसंख्या गणना (PE) फरवरी 2027 से शुरू होगा, जबकि बर्फीले क्षेत्रों में यह प्रक्रिया सितंबर 2026 से प्रारंभ होगी। इस अभ्यास में लगभग 30 लाख जमीनी कार्यकर्ता शामिल होंगे और इससे 1.02 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार उत्पन्न होगा।
Cabinet Meeting: सरकार ने स्पष्ट किया कि इस बार जातिगत आंकड़े भी जनगणना में शामिल किए जाएंगे। साथ ही लोगों के लिए स्व-गणना (self-enumeration) का विकल्प उपलब्ध होगा। मंत्री ने बताया कि जनगणना डेटा विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों को “जनगणना-ए-ए-सर्विस (CaaS)” के रूप में मशीन-पठनीय स्वरूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
Cabinet Meeting: कोलसेटू नीति को भी मंजूरी
कैबिनेट ने कोयला लिंकेज नीति के सुधार CoalSETU को मंजूरी दी, जिसके तहत अब कोयला किसी भी औद्योगिक उपयोग, निर्यात या अन्य उद्देश्यों के लिए नीलामी के जरिए उपलब्ध कराया जा सकेगा। खरीदार 50% तक कोयला निर्यात भी कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि देश में बढ़ते घरेलू उत्पादन से कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मजबूत हुई है। इन निर्णयों को सरकार ने आर्थिक प्रबंधन, डिजिटल सुधार और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
Cabinet Meeting: खोपरा 2025 सीजन के लिए एमएसपी
सीसीईए ने 2026 सीजन के लिए खोपरा का एमएसपी बढ़ाकर मिलिंग खोपरा के लिए 12,027 रुपये प्रति क्विंटल और बॉल खोपरा के लिए 12,500 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। यह पिछले वर्ष से क्रमशः 445 और 400 रुपये अधिक है। 2014 से अब तक एमएसपी में 127–129% वृद्धि हुई है। बढ़ा हुआ एमएसपी किसानों को लाभ देगा और उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहित करेगा। नाफेड और एनसीसीएफ पीएसएस के तहत खरीद जारी रखेंगे।
