UP News : लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को बड़ी राहत देते हुए उनकी वर्षों पुरानी मांग को पूरा कर दिया है। मंगलवार को सरकार ने शिक्षामित्रों की मूल विद्यालय में वापसी, स्थानांतरण और समायोजन से जुड़े आदेश जारी कर दिए। नई व्यवस्था के तहत सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह ऑफलाइन होंगी।

शासनादेश के अनुसार, जिलों में कार्यरत शिक्षामित्रों से पहले चरण में एक निर्धारित प्रारूप पर विकल्प और आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की जाएंगी। विकल्पों के परीक्षण और मूल्यांकन के बाद ही मूल विद्यालय में वापसी, स्थानांतरण या समायोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

संगठन की प्रतिक्रिया भी तुरंत सामने आई। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला ने आदेशों के त्वरित क्रियान्वयन की मांग करते हुए कहा कि इससे हजारों शिक्षामित्रों को तुरंत लाभ मिल सकता है।

UP News : जारी निर्देशों के अनुसार-

जो शिक्षामित्र वर्तमान तैनाती पर ही बने रहना चाहते हैं, उन्हें वहीं कार्यरत रखा जाएगा।

जिन पुरुष एवं अविवाहित महिला शिक्षामित्रों ने अपने मूल विद्यालय में वापसी का विकल्प दिया है और वहां पद रिक्त हैं, उन्हें वहीं तैनात किया जाएगा।

यदि मूल विद्यालय में रिक्ति उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें उसी ग्रामसभा, ग्राम पंचायत या वार्ड के किसी अन्य विद्यालय में नियुक्त किया जाएगा जहाँ पद रिक्त हों।

पहले चरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शेष शिक्षामित्रों के लिए दूसरे चरण में स्थानांतरण/समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय को शिक्षामित्र समुदाय ने एक प्रमुख राहत और लंबे संघर्ष की जीत माना है।