MP News : जीएसटी में राहत, दो स्लैब का ऐतिहासिक फैसला, CM मोहन यादव बोले- ‘हर वर्ग के लिए सौगात’
MP News : उज्जैन। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए ऐतिहासिक फैसले ने देश में कर प्रणाली को और सरल कर दिया है। अब भारत में केवल दो जीएसटी स्लैब—5% और 18%—लागू होंगे। इस फैसले पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रसन्नता जताते हुए इसे सभी वर्गों के लिए एक ‘सौगात’ करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय समाज के हर तबके के सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगा।
MP News : गुलदस्ते जैसी राहत
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, “जीएसटी में दी गई यह राहत एक गुलदस्ते के समान है, जो हर वर्ग को समृद्धि और सुगमता प्रदान करेगी।” उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता की सराहना करते हुए कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भी देश ने एक मजबूत और समावेशी तस्वीर पेश की है। “15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री ने देशवासियों को सौगातों का वादा किया था, और एक महीने से भी कम समय में जीएसटी के इस बड़े फैसले ने उस वादे को साकार कर दिखाया है,” सीएम ने कहा।
MP News : गरीबों और मध्यम वर्ग को मिलेगा लाभ
सीएम डॉ. यादव ने इस फैसले को गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए विशेष रूप से लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी स्लैब को सरल करने से न केवल व्यापारियों और उद्यमियों को राहत मिलेगी, बल्कि आम जनता को भी इसका प्रत्यक्ष लाभ होगा। खेती-किसानी से जुड़ी मशीनों पर जीएसटी में कमी और शिक्षण सामग्री पर कर राहत जैसे निर्णयों को उन्होंने किसानों और छात्रों के लिए क्रांतिकारी कदम बताया।
MP News : स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम
इस फैसले के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित सेवाओं और उत्पादों पर जीएसटी को 18% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे देशवासियों के लिए एक आनंददायक खबर बताते हुए कहा कि यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को और सुलभ बनाएगा। “यह निर्णय हर नागरिक के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है,” उन्होंने कहा।
MP News : देश के लिए गर्व का क्षण
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि जीएसटी काउंसिल का यह निर्णय भारत की आर्थिक प्रगति और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल कारोबारी माहौल को और अनुकूल बनाएगा, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे ले जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार और जीएसटी काउंसिल को इस प्रगतिशील फैसले के लिए बधाई दी।
