MP News : भोपाल। मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण प्रदान करने के मुद्दे पर गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर एक सर्वदलीय बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित सभी प्रमुख दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया और 27% OBC आरक्षण को लागू करने पर एकमत सहमति जताई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सभी दल इस मुद्दे पर एकजुट हैं और चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का जल्द से जल्द समाधान हो, ताकि अभ्यर्थियों को आयु सीमा समाप्त होने से पहले आरक्षण का लाभ मिल सके।

MP News : 13% होल्ड आरक्षण पर जोर

बैठक में नेताओं ने स्पष्ट किया कि 14% OBC आरक्षण पहले से लागू है, जबकि 13% आरक्षण होल्ड पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट इस 13% होल्ड आरक्षण पर जल्द निर्णय लेता है, तो आयु सीमा के कारण बाहर हो रहे अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी दल इस बात पर सहमत हैं कि कोई भी पात्र अभ्यर्थी इस अवसर से वंचित न रहे। इसके लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) के वकीलों का पैनल बदला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की जाएगी।

MP News : सुप्रीम कोर्ट में होगी एकजुट रणनीति

मुख्यमंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण से संबंधित मामले की सुनवाई 22 सितंबर से प्रतिदिन होगी। सभी दलों ने निर्णय लिया है कि 10 सितंबर से पहले इस मामले से जुड़े सभी वकील एक मंच पर बैठकर रणनीति तैयार करेंगे। इससे विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय स्थापित कर आरक्षण को लागू करने में तेजी लाई जाएगी। MPPSC ने हाल ही में 13% होल्ड पदों से संबंधित याचिका को खारिज करने के लिए दायर काउंटर एफिडेविट को वापस ले लिया है, जिससे इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाने की उम्मीद बढ़ी है।

MP News : श्रेय की राजनीति शुरू

बैठक के बाद OBC आरक्षण को लेकर श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। कांग्रेस ने दावा किया कि 2019 में कमलनाथ सरकार ने इस आरक्षण को लागू करने के लिए अध्यादेश लाया था, जिसके कारण यह मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही OBC आरक्षण के पक्ष में रही है और इसकी नींव कमलनाथ सरकार ने रखी थी। उन्होंने मांग की कि पिछले छह वर्षों में आरक्षण न मिलने से प्रभावित लगभग 1 लाख लोगों के लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो।

वहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के वकील एक साथ बैठकर रणनीति बनाने को तैयार हैं, लेकिन सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने सुझाव दिया कि यह मामला विधानसभा में लाया जाए और लोकसभा में प्रस्ताव पारित किया जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने आरोप लगाया कि 2003 से 2025 तक भाजपा के चार मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया, जबकि कमलनाथ सरकार ने इसे लागू किया।

MP News : समाजवादी पार्टी की मांग

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव ने कहा कि OBC को उनकी आबादी के अनुपात में 52% आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने मांग की कि 13% होल्ड आरक्षण को तत्काल लागू किया जाए और जिला व हाईकोर्ट में सरकारी वकीलों की नियुक्ति में OBC को आरक्षण दिया जाए। उन्होंने सरकार से त्वरित कार्रवाई की अपील की।