CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़, जो प्राकृतिक संसाधनों और खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है, ने खनन और उद्योगों के क्षेत्र में नई दिशा तय की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए राज्य में खनन के पारदर्शी और सतत विकास की दिशा को रेखांकित किया।

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कोल इंडिया और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के बीच महत्वपूर्ण एमओयू हस्ताक्षरित हुए। इसके अलावा, 5 नए माइनिंग ब्लॉकों की निविदा प्रक्रिया (एनआईटी) जारी की गई और 9 खदानों को प्रिफर्ड बिडर आदेश प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने खनिज ऑनलाइन 2.0 पोर्टल, डीएमएफ पोर्टल 2.0, और रेत खदानों के रिवर्स ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीकी उन्नयन और ई-नीलामी की प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग, उद्योगों का संतुलित विकास और सतत खनन देश की आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक हैं। वर्ष 2024-25 में राज्य को 14,195 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। डीएमएफ से 1,673 करोड़ रुपये का अंशदान मिला, जिससे 9,362 विकास कार्य सम्पन्न हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने लिथियम ब्लॉक की नीलामी की है और अब तक 60 खनिज ब्लॉकों की नीलामी पूरी हो चुकी है।

साथ ही, पाँच नए ब्लॉकों की निविदा आज जारी की गई। मुख्य सचिव और खनिज विभाग के अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार, जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, ई-वेस्ट रिसाइक्लिंग और रोजगार सृजन के महत्व पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने गौण खनिज खदानों को भी स्टार रेटिंग के तहत सम्मानित किया। 43 खदानों को पर्यावरण प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए स्टार अवॉर्ड से नवाजा गया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सतत और वैज्ञानिक खनन के माध्यम से छत्तीसगढ़ देश में विकसित भारत 2047 और विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न अधिकारियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया, जिसमें खनिज विकास, प्रौद्योगिकी और निवेश के लिए नए अवसरों पर चर्चा की गई।