8th Pay Commission: नई दिल्ली। 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी के लिए खुशखबरी दी है। मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। बता दें, कैबिनेट ने जनवरी में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी और आज कैबिनेट ने उसके terms of reference को मंजूरी दी। आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा।

1 जनवरी 2026 से लागू-

8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा। आयोग में एक अध्यक्ष , एक सदस्य और एक सदस्य-सचिव होंगे। यह आयोग अपने गठन की तारीख से 18 माह के भीतर अपनी सिफारिशें देगा।

#Cabinet approves Terms of Reference of 8th Central Pay Commission

The 8th Central Pay Commission will be a temporary body. The Commission will comprise of one Chairperson; One Member (Part Time) and one Member-Secretary. It will make its recommendations within 18 months of…

— PIB India (@PIB_India) October 28, 2025

हर 10 साल में लागू होता है वेतन आयोग-

केंद्रीय वेतन आयोग समय-समय पर गठित किए जाते हैं ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की जा सके और आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश की जा सके। जिसमें आम तौर पर, वेतन आयोगों की सिफारिशें हर दस वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती हैं।