Maharashtra News : मुंबई। महाराष्ट्र सरकार जल्द ही मुंबई में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और इसे अधिक ग्रीन और क्लीन बनाना है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो मुंबई में केवल इलेक्ट्रिक (EV) और CNG वाहन ही संचालित हो सकेंगे। सरकार ने इस विषय पर अध्ययन करने के लिए एक सात सदस्यीय समिति गठित की है, जो तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

Maharashtra News : रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई की एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) 2020 से अब तक 12% तक खराब हो चुकी है, और इसका प्रमुख कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं, अत्यधिक ट्रैफिक जाम, निर्माण कार्य और औद्योगिक प्रदूषण है। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल और डीजल वाहनों को हटाने की संभावनाओं पर विचार करे। इसके जवाब में, 22 जनवरी को सरकार ने एक समिति का गठन किया, जो इस योजना के प्रभावों और व्यवहार्यता पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

Maharashtra News : हालांकि, इस प्रतिबंध से बेहतर वायु गुणवत्ता और कम प्रदूषण की दिशा में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। मुंबई में अभी भी पर्याप्त EV चार्जिंग स्टेशन नहीं हैं, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों पर पूरी तरह से निर्भर रहना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा, शहर की मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है, जिससे निजी वाहनों पर निर्भर लाखों लोगों के लिए यह एक चुनौती बन सकता है। वहीं, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी सर्विस और टैक्सी उद्योगों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि फ्यूल-चालित वाहनों को बदलने में उन्हें भारी लागत का सामना करना पड़ेगा।

Maharashtra News : महाराष्ट्र सरकार इस फैसले को लागू करने से पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की योजना भी बना रही है। इसमें EV चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाना, मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करना और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए नई पार्किंग पॉलिसी लागू करना शामिल है। यदि यह नीति सफल होती है, तो यह अन्य शहरों के लिए एक मिसाल बन सकती है, क्योंकि दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे कई शहरों में भी वायु गुणवत्ता तेजी से गिर रही है।

Maharashtra News : मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यदि सरकार इस योजना को लागू करती है, तो नागरिकों को EV या CNG वाहनों पर स्विच करने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि, इस बदलाव को पूरी तरह से लागू करने के लिए सरकार को बड़े स्तर पर निवेश और व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने की आवश्यकता होगी। इस बीच, सभी की नजर सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट पर टिकी है, जो आने वाले तीन महीनों में इस योजना के क्रियान्वयन पर अपनी सिफारिशें पेश करेगी। यदि यह प्रस्ताव लागू हुआ, तो मुंबई भारत का पहला ऐसा शहर बन सकता है, जहां केवल इलेक्ट्रिक और CNG वाहन ही चलेंगे।