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ब्रेकिंग: AAP की हार के बाद दिल्ली सचिवालय सील, फाइल-दस्तावेज बाहर ले जाने पर रोक , खुलेगी घोटालों की फाइल...?

Delhi Assembly Elections 2025: नई दिल्ली। Delhi Secretariat sealed: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने एक अहम आदेश जारी किया है, जिसमें दिल्ली सचिवालय को सील करने

Delhi Assembly Elections 2025: नई दिल्ली। Delhi Secretariat sealed: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने एक अहम आदेश जारी किया है, जिसमें दिल्ली सचिवालय को सील करने

Delhi Assembly Elections 2025: नई दिल्ली। Delhi Secretariat sealed: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने एक अहम आदेश जारी किया है, जिसमें दिल्ली सचिवालय को सील करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही किसी भी सरकारी फाइल, दस्तावेज या कंप्यूटर हार्डवेयर को सचिवालय परिसर से बाहर ले जाने पर रोक लगा दी गई है।


Delhi Secretariat sealed: सभी विभागों को जारी हुआ सख्त आदेश दिल्ली सरकार के संयुक्त सचिव प्रदीप तायल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी प्रकार के सरकारी रिकॉर्ड को बिना अनुमति सचिवालय से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। यह आदेश न केवल सचिवालय कार्यालयों पर लागू होगा, बल्कि मंत्रिपरिषद के कैंप ऑफिसों और अन्य सरकारी एजेंसियों पर भी लागू होगा।


Delhi Secretariat sealed: चुनाव नतीजों के तुरंत बाद सचिवालय पर बढ़ाई गई सुरक्षा बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम घोषित किए जाने के तुरंत बाद यह कदम उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जीत के साथ ही प्रशासन ने दिल्ली सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और किसी भी अप्रत्याशित गतिविधि को रोकने के लिए सचिवालय के बाहर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई।


Delhi Secretariat sealed: सभी विभागों को सतर्क रहने का निर्देश GAD द्वारा सभी संबंधित ब्रांच इंचार्जों को अपने विभागों के रिकॉर्ड और दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना अनुमति सरकारी दस्तावेजों को बाहर नहीं ले जा सकता।


Delhi Secretariat sealed: साथ ही BJP के दिल्ली में सरकार बनाने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार सचिवालय में मौजूद सरकारी फाइलों की जांच कराएगी? क्या AAP सरकार के पिछले 10 वर्षों में किए गए कार्यों की गहन समीक्षा होगी?

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