UK: देहरादून: उत्तराखंड में 1 जुलाई 2026 से मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया है। अब राज्य के सभी मदरसों की मान्यता, निगरानी, पाठ्यक्रम और प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण संभालेगा। इस फैसले के साथ उत्तराखंड ऐसा कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

अब पढ़ाए जाएंगे आधुनिक विषय

नई व्यवस्था के तहत सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ एनसीईआरटी (NCERT) आधारित स्कूली पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाएगा। छात्रों को विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और अन्य आधुनिक विषयों की शिक्षा देना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि मदरसों को अब मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना जरूरी है।

नए नियमों का करना होगा पालन

अब सभी पंजीकृत मदरसों को स्कूलों की तरह तय नियमों और शिक्षा मानकों का पालन करना होगा। जो संस्थान नए नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर ऐसे मदरसों को बंद भी किया जा सकता है।

गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों पर भी असर

उत्तराखंड में करीब 500 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे वर्षों से चल रहे हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन मदरसों के सामने भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अनुमान है कि राज्य के लगभग 60 से 70 हजार छात्र मदरसों में पढ़ते हैं, जिन्हें अब धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिलेगी।