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UP News : लखनऊ नगर निगम की नई कर नीति, पार्किंग और सिनेमा टिकट पर भारी टैक्स वृद्धि

UP News : लखनऊ नगर निगम की नई कर नीति, पार्किंग और सिनेमा टिकट पर भारी टैक्स वृद्धि
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UP News : लखनऊ। लखनऊ नगर निगम की बुधवार को आयोजित सदन की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो शहरवासियों की जेब पर भारी पड़ने वाले हैं। पार्किंग शुल्क से लेकर सिनेमा टिकटों तक पर टैक्स में भारी वृद्धि की गई है, जिसे जनता ने "लूट का प्लान" करार दिया है। नागरिकों का कहना है कि सुविधाओं के नाम पर लगाए गए ये नए कर "जजिया कर" जैसे हैं और इनसे शहर में अव्यवस्था का कोई समाधान नहीं हो रहा।

UP News : पार्किंग शुल्क में दोगुने से अधिक की वृद्धि

नगर निगम ने 24 घंटे की पार्किंग फीस को 57 रुपये से बढ़ाकर 120 रुपये कर दिया है। अब वाहन मालिकों को गाड़ी पार्क करने के लिए पहले की तुलना में दोगुने से अधिक राशि चुकानी होगी। इस फैसले से शहरवासियों में नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि उनका मानना है कि पार्किंग सुविधाओं में सुधार के बजाय केवल शुल्क बढ़ाया जा रहा है।

UP News : सिनेमा टिकटों पर तीन गुना टैक्स

सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखना भी अब और महंगा हो जाएगा। नगर निगम ने प्रत्येक शो पर लगने वाले टैक्स को 100 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया है, जो कि तीन गुना वृद्धि है। इस फैसले से सिनेमा टिकटों की कीमतों में उल्लेखनीय इजाफा होगा, जिसका सीधा असर आम दर्शकों की जेब पर पड़ेगा।

UP News : जलकल टैंकर और लाइसेंस फीस में भी बढ़ोत्तरी


बैठक में जलकल विभाग के टैंकरों के पानी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस शुल्क में भी भारी वृद्धि का निर्णय लिया गया। अब इन सेवाओं के लिए नागरिकों को पहले से कहीं अधिक राशि चुकानी होगी। इसके अलावा, यदि किसी मकान या प्रतिष्ठान से सीवर बहता पाया गया, तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम का कहना है कि यह कदम शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

UP News : जनता में असंतोष, अव्यवस्था पर सवाल


नए करों और शुल्क वृद्धि के खिलाफ शहरवासियों में भारी असंतोष देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि नगर निगम ने सुविधाओं में सुधार के बजाय केवल कर वसूली पर ध्यान केंद्रित किया है। शहर में अव्यवस्था, खराब सड़कें और अपर्याप्त पार्किंग सुविधाओं जैसी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। नागरिकों ने इन फैसलों को "जनता से लूट का प्लान" करार देते हुए तत्काल पुनर्विचार की मांग की है।


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