MP News : भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए प्रदेश की सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में हेलीपैड युक्त स्टेडियम बनाने का प्रावधान किया है। इस फैसले के बाद सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि इससे खेल सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा और जनप्रतिनिधियों के क्षेत्रीय दौरे अधिक सुगम होंगे।

MP News : बहुउद्देश्यीय होंगे प्रस्तावित स्टेडियम

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इन स्टेडियमों को बहुउद्देश्यीय रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें स्थानीय खिलाड़ियों के लिए खेल मैदान, रनिंग ट्रैक और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही प्रत्येक स्टेडियम परिसर में हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा, जिससे मंत्री और विधायक सीधे अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंच सकें और विकास कार्यों की समीक्षा कर सकें।

MP News : विकास और प्रशासनिक सुविधा

सरकार इस योजना को खेल प्रोत्साहन और प्रशासनिक दक्षता से जोड़कर देख रही है। तर्क दिया जा रहा है कि आपातकालीन परिस्थितियों में हवाई सुविधा उपयोगी साबित हो सकती है। इसके अलावा बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों और वीआईपी दौरों के दौरान भी यह ढांचा सहायक रहेगा।

MP News : विपक्ष के सवाल और संभावित बहस

हालांकि विपक्ष इस योजना को जनप्रतिनिधियों की विशेष सुविधा से जोड़कर सवाल उठा सकता है। आलोचकों का मानना है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में अभी भी सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें प्राथमिकता की मांग करती हैं। ऐसे में हेलीपैड युक्त स्टेडियम पर होने वाले खर्च को लेकर बहस तेज होना तय है।

MP News : बड़ी अधोसंरचना परियोजना की ओर कदम

यदि यह योजना पूरी तरह लागू होती है, तो इसे प्रदेश की बड़ी अधोसंरचना परियोजनाओं में गिना जाएगा। 230 विधानसभा क्षेत्रों में निर्माण के लिए भूमि चयन, बजट आवंटन और चरणबद्ध कार्यान्वयन अहम होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि योजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये स्टेडियम स्थानीय खिलाड़ियों और समुदाय के उपयोग में कितनी सक्रियता से आते हैं। फिलहाल बजट घोषणा के बाद अब प्रशासनिक मंजूरी और विस्तृत कार्ययोजना का इंतजार है। आने वाले समय में स्पष्ट होगा कि यह महत्वाकांक्षी योजना जमीन पर कितनी तेजी से उतरती है।