UP News : विधानसभा में सीएम योगी का बड़ा ऐलान, यूपी में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय 8000 रुपये बढ़ा
UP News : लखनऊ। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में 8,000 रुपये की वृद्धि की घोषणा की। अब शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये के स्थान पर 18,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा, जबकि अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बढ़ी हुई राशि अप्रैल माह से सीधे खातों में आना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही शिक्षकों को 5 लाख रुपये तक की कैशलेस इलाज सुविधा देने का भी ऐलान किया गया।
UP News : शिक्षा और विश्वविद्यालयों पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और डिजिटल क्षेत्र में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों की ओर से 5,000 से अधिक पेटेंट दाखिल किए गए हैं, जिनमें 300 से अधिक को मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि पहले निजी विश्वविद्यालयों की स्वीकृति में भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाती थी और छह मंडलों में एक भी विश्वविद्यालय नहीं था। अब मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय की स्थापना सहित सभी मंडलों में विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य, निजी और विदेशी विश्वविद्यालयों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
UP News : नए कस्तूरबा विद्यालय और डिजिटल पहल
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जहां कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नहीं हैं, वहां नए विद्यालय खोले जाएंगे। इसके लिए 580 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि ड्रॉपआउट दर को छह प्रतिशत से घटाकर लगभग 0-3 प्रतिशत तक लाया गया है। आठ हजार न्याय पंचायतों तक कंपोजिट विद्यालय पहुंचाने का लक्ष्य है, जहां 12वीं तक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण एक ही परिसर में मिलेगा। डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आठ हजार डिजिटल उद्यमी तैयार किए जाएंगे, जिनमें 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। युवाओं को मुफ्त एआई टूल उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई।
UP News : काशी-मिर्जापुर बनेगा इकोनॉमिक जोन
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2030 तक पांच गीगावॉट क्षमता का डाटा सेंटर क्लस्टर विकसित किया जाएगा। लखनऊ और आसपास के जिलों को स्टेट कैपिटल रीजन तथा काशी-मिर्जापुर (विंध्यांचल) क्षेत्र को इकोनॉमिक जोन के रूप में विकसित करने की योजना है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में सुधार के लिए 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इंसेफेलाइटिस पर नियंत्रण का दावा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 के बाद मृत्यु दर में भारी कमी आई है।
UP News : कृषि और एमएसएमई को बढ़ावा
कृषि निर्यात के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 40 लाख ट्यूबवेल हैं और 16 लाख किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। किसानों को सोलर पैनल उपलब्ध कराने और ड्रोन के जरिए दवा व कीटनाशक छिड़काव को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ योजना के तहत मेरठ का ब्रास, गोरखपुर का टेराकोटा, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी और भदोही की कालीन जैसे उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की बात कही गई।
UP News : विपक्ष पर निशाना
बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार में योजनाओं का लाभ चयनित लोगों तक सीमित था। इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने बिना भेदभाव के काम किया है और प्रदेश की छवि में व्यापक सुधार हुआ है।

