UP Assembly : लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के 10वें बजट को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्ष के आरोपों का विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और प्रदेश ने विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है।

UP Assembly : तेजी से बदली यूपी की तस्वीर

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश की स्थिति चिंताजनक थी और दूसरे राज्यों में उत्तर प्रदेश के लोगों को संदेह की नजर से देखा जाता था। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले प्रदेश की छवि नकारात्मक थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। सीएम योगी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश को “बॉटम-3” राज्यों की श्रेणी से निकालकर “टॉप-3” राज्यों में पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के नागरिकों के प्रति देशभर में सम्मान और विश्वास बढ़ा है।

UP Assembly : वित्तीय अनुशासन और बढ़ता विश्वास

राजकोषीय घाटे के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले विभागों में भ्रष्टाचार का माहौल था, जिससे वित्तीय स्थिति कमजोर हुई थी। उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर आर्थिक संतुलन स्थापित किया। उन्होंने बताया कि पहले बैंकर्स प्रदेश को ऋण देने में हिचकिचाते थे, लेकिन अब देशभर के बैंकर्स को उत्तर प्रदेश पर भरोसा है। प्रति व्यक्ति आय बढ़कर लगभग 1 लाख 20 हजार रुपये तक पहुंच गई है और आय-व्यय में संतुलन बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य ने रिजर्व बैंक की सभी गाइडलाइंस का पालन किया है। वर्ष 2026 तक पूंजीगत व्यय 1 लाख 77 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। बैंकिंग प्रणाली में भी सुधार हुआ है और अब प्रदेश के लोगों की जमा राशि का बड़ा हिस्सा उन्हें ऋण के रूप में उपलब्ध हो रहा है।

UP Assembly : एमएसएमई और रोजगार पर जोर

सीएम योगी ने कहा कि किसी भी राज्य की प्रगति के लिए मजबूत एमएसएमई नेटवर्क और कुशल मानव संसाधन जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकारों के समय एमएसएमई इकाइयों की स्थिति खराब थी। सरकार द्वारा कराए गए सर्वे के बाद अब प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां संचालित हो रही हैं, जिनसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है।

UP Assembly : विश्वकर्मा सम्मान योजना से युवाओं को लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की आत्मनिर्भरता को पुनर्जीवित करने के लिए वर्ष 2019 में विश्वकर्मा सम्मान योजना शुरू की गई। इसके तहत 1 लाख 10 हजार से अधिक युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिला। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उत्तर प्रदेश अब “बीमारू राज्य” की पहचान से बाहर निकल चुका है और प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में शीर्ष स्थान पर पहुंचेगी।