UP News : लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर लखनऊ मंडल के 42 विधायकों और 5 विधान परिषद सदस्यों (MLC) के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस मेगा बैठक में लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर और लखीमपुर खीरी जैसे जनपदों के जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों की विकास योजनाओं और जन अपेक्षाओं से संबंधित 3,397 प्रस्ताव पेश किए, जिनकी कुल अनुमानित लागत ₹42,891 करोड़ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का क्षेत्रीय अनुभव और स्थानीय जरूरतों की समझ शासन को योजनाओं के निर्माण और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में नई दृष्टि प्रदान करती है। उन्होंने इसे शासन और समाज के बीच विश्वास की कड़ी बताया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन प्रस्तावों पर जनप्रतिनिधियों के सुझावों को गंभीरता से लिया जाए और परियोजनाओं को चरणबद्ध ढंग से प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

मुख्यमंत्री ने लखनऊ मंडल के सभी जनपदों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लखनऊ अवध की सांस्कृतिक राजधानी होने के साथ-साथ कला, साहित्य और आधुनिकता का केंद्र है। हरदोई में सत्य और तप की परंपरा गहरी है, जबकि रायबरेली साहित्य और स्वतंत्रता संग्राम की धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। सीतापुर की धार्मिक और आध्यात्मिक गरिमा को नैमिषारण्य के महत्व से जोड़ते हुए उन्होंने लखीमपुर खीरी की जैव विविधता और थारू संस्कृति की विशिष्टता को रेखांकित किया।

सीएम योगी ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित सड़क, फ्लाईओवर, लघु और दीर्घ सेतुओं, आरओबी/आरयूबी और धर्मार्थ मार्गों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। जिला मुख्यालयों को चार लेन और ब्लॉक मुख्यालयों को दो लेन सड़कों से जोड़ने, चीनी मिलों की सड़कों, सिंगल कनेक्टिविटी वाली सड़कों और ब्लैक स्पॉट सुधार के कार्यों को शत-प्रतिशत पूरा करने का लक्ष्य रखा जाए। विशेष रूप से शहीदों और जनप्रतिनिधियों के गांवों की सड़कों को प्राथमिकता दी जाए।

मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक पर्यटन स्थल का चयन कर उसकी सुविधाओं के विकास की कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के तहत 1,000 से अधिक धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जा चुका है। साथ ही, नगर विकास विभाग को परियोजनाओं से पहले जनप्रतिनिधियों से मार्गदर्शन और सहमति लेने का निर्देश दिया, ताकि योजनाएं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

सीएम ने अधिकारियों को सभी प्रस्तावों पर समयबद्ध और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर के बाद परियोजनाओं का भूमिपूजन और शिलान्यास जनप्रतिनिधियों के हाथों कराया जाए, जिसमें उनका नाम शिलापट्ट पर अंकित हो। उन्होंने जोर दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और गुणवत्तापूर्ण मॉनिटरिंग शासन की प्राथमिकता है।