MP News : मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार, संपदा 2.0 ने बनाया देश का पहला पेपरलेस दस्तावेज पंजीयन राज्य
MP News : भोपाल : मध्यप्रदेश ने डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में शुरू किए गए संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर को "राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार" से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मध्यप्रदेश को "गवर्नमेंट प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग बाय यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन" श्रेणी में प्रदान किया गया, जिसने राज्य को दस्तावेजों का पेपरलेस ई-पंजीयन करने वाला देश का पहला राज्य बनाया है।
MP News : 28वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में सम्मान
यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 28वें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ई-गवर्नेंस में मध्यप्रदेश को प्रदान किया गया। संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर ने दस्तावेज पंजीयन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाकर प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा दिया है। इस नवाचार ने न केवल समय की बचत की है, बल्कि नागरिकों को घर बैठे सेवाएं प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान की है।
MP News : मुख्यमंत्री ने दी बधाई
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों और वाणिज्य कर विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा, “संपदा 2.0 मध्यप्रदेश के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में एक मील का पत्थर है। यह पुरस्कार हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और तकनीकी नवाचार के प्रति समर्पण का परिणाम है। हमारा लक्ष्य मध्यप्रदेश को डिजिटल गवर्नेंस में देश का अग्रणी राज्य बनाना है।”
MP News : संपदा 2.0: एक क्रांतिकारी कदम
संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर ने दस्तावेज पंजीयन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है, जिससे कागजी कार्यवाही और भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता समाप्त हो गई है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपत्ति पंजीयन, स्टांप ड्यूटी और अन्य संबंधित प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूर्ण की जा सकती हैं। इसने न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया है, बल्कि भ्रष्टाचार को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
MP News : मध्यप्रदेश की डिजिटल यात्रा
मध्यप्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने के लिए कई कदम उठाए हैं, और संपदा 2.0 इसका एक प्रमुख उदाहरण है। यह सॉफ्टवेयर न केवल सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक आसानी से पहुंचाने में सहायक है, बल्कि यह अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल के रूप में उभरा है। इस पुरस्कार ने मध्यप्रदेश को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में देश में अग्रणी स्थान दिलाया है।
