Bihar Cabinet : पटना। बिहार में तेज और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में पटना से चार प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, पटना से मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, आरा और गयाजी के बीच रैपिड रेल सेवा शुरू करने की योजना तैयार की जाएगी। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से राज्य में यात्रा आसान होगी और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी।

Bihar Cabinet : NCRTC तैयार करेगा रैपिड रेल कॉरिडोर का DPR

बिहार में प्रस्तावित रैपिड रेल परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) को दी गई है। यह वही संस्था है जो दिल्ली-एनसीआर में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन नेटवर्क तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है। रैपिड रेल कॉरिडोर बनने से पटना और आसपास के शहरों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लोगों को कम समय में बेहतर यात्रा सुविधा मिल सकेगी।

Bihar Cabinet : इन चार रूटों पर चलेगी रैपिड ट्रेन

बिहार में प्रस्तावित RRTS कॉरिडोर के तहत इन मार्गों पर रैपिड रेल चलाने की योजना है पटना से मुजफ्फरपुर (हाजीपुर और सोनपुर के रास्ते) पटना से बेगूसराय पटना से आरा पटना से गयाजी इन सभी रूटों की तकनीकी और आर्थिक संभावनाओं का अध्ययन कर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

Bihar Cabinet : पटना एम्स का होगा विस्तार, 348 करोड़ रुपये होंगे खर्च

कैबिनेट ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लिया है। पटना स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के विस्तार को मंजूरी दी गई है। इसके लिए दानापुर के भूसौला में 26.76 एकड़ जमीन अधिग्रहण को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना पर करीब 348.90 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार के अनुसार, एम्स विस्तार से सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होगा। इससे मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी और चिकित्सा शिक्षा व शोध के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं विकसित होंगी।

Bihar Cabinet : तीन जिलों में केंद्रीय विद्यालयों के लिए जमीन मंजूर

बिहार कैबिनेट ने मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर जिलों में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इन जिलों में केंद्र सरकार को पांच-पांच एकड़ जमीन 30 साल के लिए एक रुपये के टोकन लीज पर दी जाएगी। इससे इन क्षेत्रों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे।

Bihar Cabinet : मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए बनेगा BAIDCL

कैबिनेट ने राज्य में मत्स्य पालन और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए बिहार एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (BAIDCL) के गठन को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह संस्था आधुनिक मत्स्य अवसंरचना विकसित करने, निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगी। इससे मछली पालकों की आय बढ़ाने की दिशा में भी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।

Bihar Cabinet : कैबिनेट के फैसलों से विकास को मिलेगी नई दिशा

बिहार सरकार के इन फैसलों को राज्य में परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रैपिड रेल नेटवर्क से जहां शहरों के बीच दूरी कम होगी, वहीं एम्स विस्तार और अन्य योजनाओं से आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।