Nitin Gadkari: 1900 करोड़ की सड़क पर 8000 करोड़ टोल? भारी टोल वसूली पर उठे सवाल, नितिन गडकरी ने समझाए कारण

Nitin Gadkari: 1900 करोड़ की सड़क पर 8000 करोड़ टोल? भारी टोल वसूली पर उठे सवाल, नितिन गडकरी ने समझाए कारण

Sanjay Sahu
18 Sep, 2024

Nitin Gadkari: 1900 करोड़ की सड़क पर 8000 करोड़ टोल? भारी टोल वसूली पर उठे सवाल, नितिन गडकरी ने समझाए कारण

Nitin Gadkari: ´नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारी टोल वसूली पर उठे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि टोल टैक्स एक दिन में नहीं वसूला जाता। इसमें कई तरह के खर्च शामिल होते हैं। उन्होंने दिल्ली-जयपुर हाईवे पर टोल कलेक्शन के मुद्दे पर कहा कि यह परियोजना 2009 में यूपीए सरकार द्वारा आवंटित की गई थी।

Nitin Gadkari: गडकरी ने सोमवार को न्यूज18 चौपाल पर टोल टैक्स के महंगे होने के कारणों पर चर्चा की। जब उनसे पूछा गया कि सड़क निर्माण की लागत 1,900 करोड़ रुपये होने के बावजूद 8,000 करोड़ रुपये टोल टैक्स क्यों वसूले जा रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार को टोल वसूली से पहले और बाद में कई खर्च उठाने पड़ते हैं।

Nitin Gadkari: उदाहरण देते हुए गडकरी ने कहा, "अगर आप नकद में कार या मकान खरीदते हैं, तो उसकी कीमत 2.5 लाख रुपये होगी। लेकिन अगर आप इसे 10 साल के लिए लोन पर लेते हैं, तो उसकी कीमत 5.5 से 6 लाख रुपये हो जाती है। हर महीने ब्याज चुकाना पड़ता है। कई बार काम लोन लेकर ही किया जाता है।"

Nitin Gadkari: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर टोल वसूली के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सड़क 2009 में यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस प्रोजेक्ट में 9 बैंकों ने भाग लिया था। निर्माण के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि ठेकेदारों का भाग जाना और कोर्ट में मुकदमे। इसके अलावा, सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण भी था, जिसे हटाना आवश्यक था।

Nitin Gadkari: हाल ही में एक आरटीआई में यह तथ्य सामने आया था कि राजस्थान में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर मनोहरपुर टोल प्लाजा से लगभग 8,000 करोड़ रुपये वसूले गए, जबकि इस हाईवे के निर्माण की लागत केवल 1,900 करोड़ रुपये थी।

Nitin Gadkari: गडकरी ने यह भी बताया कि भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सरकार तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखती है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में कैबिनेट ने 51,000 करोड़ रुपये की आठ सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मार्च तक विभाग का लक्ष्य 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को पूरा करने का है।