MP News: भोपाल: अनूपपुर कलेक्ट्रेट में तहसीलदारों ने न्यायिक व गैर-न्यायिक कार्यों के विभाजन के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। तहसीलदारों ने डिजिटल सिग्नेचर और वाहनों को सरेंडर कर स्पष्ट कर दिया है कि वे अब किसी भी प्रकार का कार्यालयीन कार्य नहीं करेंगे। केवल आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों का संचालन होगा। इस हड़ताल से राजस्व न्यायालय के सभी कार्य प्रभावित हो गए हैं। तहसीलदारों ने चेताया है कि जब तक मांगें नहीं मानी जातीं, आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासनिक कार्यों पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है।

MP News: मध्य प्रदेश के हरदा जिले में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने 6 अगस्त से राजस्व कार्यों का बहिष्कार शुरू कर दिया है। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र पवार ने बताया कि सरकार ने राजस्व कार्यों को न्यायिक और गैर-न्यायिक में विभाजित करने का अव्यवहारिक निर्णय लिया है, जो तहसीलदारों के पदेन कार्यों के खिलाफ है। इसे तत्काल वापस लेने की मांग की जा रही है। इस दौरान आपदा प्रबंधन को छोड़कर कोई अन्य कार्य नहीं किया जाएगा। इससे हरदा सहित पूरे प्रदेश में राजस्व कार्य ठप हो गए हैं।

MP News: पवार ने कहा कि संघ ने पहले ही मांगों को लेकर पत्र दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। संघ के सदस्य, जिनमें हरदा, खिड़किया और टिमरनी अनुभाग के अधिकारी शामिल हैं, ने स्पष्ट किया कि यह न हड़ताल है, न सामूहिक अवकाश, बल्कि मांग पूरी होने तक कार्य से विरत रहेंगे। चूंकि कलेक्टोरेट के 80% कार्य तहसीलदारों से जुड़े हैं, इस बहिष्कार से प्रशासनिक कार्य प्रभावित होंगे और आम लोग परेशान होंगे।