MP News: मप्र विधानसभा का मानसून सत्र जारी, चौथा दिन भी चढ़ा हंगामे की भेंट, विपक्ष ने नर्सिंग घोटाले को लेकर उठाएं सवाल

MP News: मप्र विधानसभा का मानसून सत्र जारी, चौथा दिन भी चढ़ा हंगामे की भेंट, विपक्ष ने नर्सिंग घोटाले को लेकर उठाएं सवाल

VP B
04 Jul, 2024

विधानसभा के चौथे दिन की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सदन में विपक्ष के हंगामे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी।

MP News: भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में नर्सिंग घोटाले को लेकर तीखी नोक झोक देखने को मिल रही है। बजट के बाद विधानसभा का चौथा दिन भी हंगामेंदार बना हुआ है। विधानसभा के चौथे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने फिर आक्रमक रुख अपनाते हुए नर्सिंग घोटाले को लेकर सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग की। सदन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन पर चर्चा की मांग की है। जिसके जवाब में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उन्हें सूचनाएं मिली हैं, जिसका वे परीक्षण कर रहे हैं। इसके बाद वे आगे का फैसला लेंगे। इस मौके पर उमंग सिंगार ने आरोप लगाया कि विश्वास सारंग ने झूठ बोलकर सदन को गुमराह करने का काम किया है।

MP News: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बजट जनहितैषी है तो लाड़ली बहनों की राशि क्यों नहीं बढ़ाई गई। फसल खरीदी की एमएसपी क्यों नहीं बढ़ाई गई घोषणा पत्र के वादे क्यों पूरे नहीं किए गए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बजट को छलावा बताया। विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि फ़र्ज़ी कॉलेजों को विश्वास सारंग के कार्यकाल में मान्यता दी गई थी। सरकार ने सदन को भ्रमित किया है हम इसकी आवाज़ सदन में लगातार उठाएंगे। इस बीच एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने मंत्री के रूप में मिलने वाले वेतन भत्ते और पेंशन का समर्पण करने का प्रस्ताव सदन में दिया। मंत्री ने कहा कि इसके पहले भी विधायक के रूप में वेतन भत्तों की राशि नहीं ले रहे थे, क्योंकि वे आर्थिक रूप से काफी सक्षम हैं।

सुर्खियों में रहने कांग्रेस कर रही हंगामा

MP News: विधानसभा के चौथे दिन की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सदन में विपक्ष के हंगामे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुर्खियों में बने रहने के लिए कांग्रेस हंगामा कर रही है। वह नकारात्मक माहौल सदन में खड़ा कर रही। विपक्ष को सकारात्मकता के साथ बजट पर चर्चा करना चाहिए। वहीं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह मध्य प्रदेश के हर इलाके को लेकर बजट है।

इतिहास का सबसे अच्छा बजट-मंत्री पटेल

MP News: विधानसभा के मानसून सत्र के बीच मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बिना टैक्स लगाए आया हैं। विपक्षी विधायकों के पास पर्याप्त समय हैं हम सबसे चर्चा करने को तैयार हैं। मैं भी विपक्ष से आग्रह करता हूँ कि हल्ला न करें इसके इसके अलावा चर्चा करें।

जयवर्धन के सवाल पर हुए जांच के आदेश

MP News: कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा विधानसभा में लगाए गए निजी एजेंसियों से बसों के संचालन और आर्थिक लाभ देने का मामले वाले सवाल पर जांच के आदेश हो गए हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पीएस को जांच के आदेश दिए हैं। इस बीच विधायक दिनेश राय मुनमुन ने खराब सड़क का मामला उठाया। उन्होंने विधायक अभय मिश्रा पर खराब सड़क बनाने के आरोप लगाएं। दोनों विधायकों से संबंधित चर्चा को अध्यक्ष ने विलोपित कर दिया।

मूंग की फसल लेकर पहुंचे अभिजीत शाह

MP News: मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र हंगामादार बना हुआ है विपक्ष सरकार को लगातार घर में खड़ा कर रहा है कांग्रेस विधायक अभिजीत ने मोहन सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया है। वह आज सदन में अलग तरीक़े से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हरदा की टिमरनी से कांग्रेस के विधायक अभिजीत शाह मूंग की फसल लेकर सदन में पहुंचे।

MP News: शाह ने कहा मेरी मूंग है मैं इस विधानसभा से आता हूँ जहाँ किसान की संख्या बहुत अधिक है। भाजपा की सरकार किसान विरोधी सरकार। बीजेपी ने चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में जो बातें किए थे उन्हें बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया है। हालांकि मूंग की फसल के साथ अभिजीत शाह को सदन में नहीं जाने दिया गया। वही प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के जवाब में कैलाश विजयवर्गीय ने सदन में कहा कि, प्रदेश में अवैध कॉलोनी नहीं बने, इसको लेकर कड़ी कार्यवाही करेंगे। एक अन्य प्रश्न के जवाब में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा की जल्द ही सभी कलेक्टर को पत्र लिखा जायेगा की नगरीय निकाय के आधिपत्य की भूमि चिन्हित की जाए।