MP News : सीएम डॉ. मोहन यादव ने किसानों को दी बड़ी राहत, 1.33 लाख खातों में भावांतर योजना के 233 करोड़ रुपये किए ट्रांसफर
MP News : भोपाल/देवास। मध्यप्रदेश के किसानों के लिए विशेष रूप से यादगार दिन साबित हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोयाबीन उत्पादक किसानों के खातों में भावांतर योजना के तहत 233 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए, जिससे 1.33 लाख किसानों को सीधे लाभ मिला। देवास जिले में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 183.25 करोड़ की लागत वाले विकास कार्यों का भूमिपूजन भी किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ हुई, इसके बाद उन्होंने प्रदर्शनीयियों का अवलोकन किया और अन्नदाताओं पर पुष्पवर्षा की।
MP News : इस अवसर पर सीएम डॉ. यादव ने कहा कि किसानों की मेहनत और समर्पण प्रदेश की विशेष पहचान हैं। सीमा पर जवानों की तरह किसान भी देश और समाज की सेवा करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों को उचित लाभ मिल रहा है और भावांतर योजना इसी दिशा में प्रदेश का अग्रणी कदम है। पिछली बार सोयाबीन की कीमत 4800 रुपये थी, जबकि इस बार यह 5328 रुपये पर बिकी।
MP News : डॉ. यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भावांतर योजना शुरू हुई थी, तो विपक्ष ने इसे चुनौती दी, लेकिन सरकार ने किसानों के हित में लगातार कदम उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों का भला कभी नहीं कर पाई और जनता को सही दिशा देने में असफल रही।
MP News : किसान कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि भावांतर योजना के तहत अब 15 जनवरी तक सभी किसानों को फसल के एवज में पैसा मिलेगा। उन्होंने किसानों की नरवाई जलाने की समस्या को कम करने के लिए सीएनजी प्लांट की योजना का जिक्र किया और बताया कि प्रदेश के 11 जिलों में कोदो-कुटकी के लिए बोनस राशि दी गई है। धान और गेहूं उत्पादकों को भी बोनस का लाभ मिला है, और चरणबद्ध रूप से गेहूं की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं।
MP News : साथ ही उन्होंने किसानों को सोलर पंप लगाने पर अनुदान देने और गीता जयंती को प्रदेश में गौरव के साथ मनाने की योजना की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने राज्य में औद्योगीकरण और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में भारत सरकार से प्राप्त चार पुरस्कारों का भी जिक्र किया।
MP News : इस पहल से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश सरकार किसानों के हित और प्रदेश की आर्थिक मजबूती को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, जिससे प्रदेश में ग्रामीण कल्याण, कृषि विकास और औद्योगिक प्रगति को एक साथ बढ़ावा मिलेगा।
