भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। अब प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में "शिकायत पेटी" लगाई जाएगी, जिसमें आम जनता और कर्मचारी भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज कर सकेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य भ्रष्टाचार के मामलों की बढ़ती संख्या पर काबू पाना और सरकारी विभागों की छवि को सुधारना है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टरों और संभागायुक्तों को आदेश जारी कर कहा है कि हर सरकारी दफ्तर में शिकायत पेटी लगाई जाए। इन पेटियों को रोजाना सुबह 11.30 बजे खोला जाएगा और दर्ज शिकायतों की जांच की जाएगी। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि शिकायत पेटी नहीं लगाई जाती, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह कदम उठाया जा रहा है। पिछले 14 सालों से इस आदेश पर अमल नहीं हो रहा था, जिसके कारण शिकायतों में बढ़ोतरी हो रही थी। अब सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार से संबंधित हर शिकायत की तुरंत जांच हो और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

इस कदम के तहत, संबंधित जांच एजेंसियों द्वारा शिकायतों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी, ताकि भ्रष्टाचार के मामलों में सुधार लाया जा सके और जनता का विश्वास सरकारी प्रणाली पर बना रहे। यह कदम मध्य प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कार्रवाई की दिशा में एक अहम प्रयास है, जो न केवल सरकारी कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाएगा, बल्कि आम जनता के लिए भी एक सशक्त आवाज मुहैया कराएगा।