केंद्र की योजना अंतर्गत उज्जैन में आकार ले रहा यूनिटी मॉल,स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा...
चयनित शहर को व्हीजीएफ के रूप में एक हजार करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।
MP News : भोपाल। केंद्र सरकार की फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स अंडर पार्ट- 6 के अंतर्गत एक जिला-एक उत्पाद के प्रचार-प्रसार और विक्रय के लिए उज्जैन में 284 करोड़ रुपए की लागत से यूनिटी मॉल का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को प्रथम किश्त के रूप में 142 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। यह देश का पहला यूनिटी मॉल होगा। यूनिटी मॉल का निर्माण अगस्त 2025 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है।
MP News : उज्जैन में हरिफाटक के नजदीक पांच एकड़ जमीन पर यूनिटी मॉल का निर्माण किया जा रहा है। यूनिटी मॉल दो मंजिला रहेगा। मॉल में एक जिला एक उत्पाद, जीआई टैग और हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। सभी जिलों के उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए भूतल, प्रथम और द्वितीयतल पर दुकानें होंगी। अन्य राज्यों के शोरूम, सभागार, होटल, खान-पान की दुकानें और खेलकूद की गतिविधियों के लिए भी स्थान सुनिश्चित होगा। मॉल से एक जिला एक उत्? पाद योजना को बूस्?ट मिलने की संभावना है। इस यूनिटी मॉल में 36 राज्यों के शोरूम खुलेंगे। 800 सीटर ऑडिटोरियम और थिएटर बनेगा। 70 कमरों का होटल, गार्डन, पूल और ओपन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा।
MP News : सीआईटीआईआईएस में 2 शहरों का चयन-
स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा द सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन (सीआईटीआईआईएस 2.0) प्रोग्राम के कंपोनेंट-1 अंतर्गत राज्य के 2 स्मार्ट सिटी शहर उज्जैन एवं जबलपुर का चयन किया गया है।स्मार्ट सिटी योजना के माध्यम से शहरों का समुचित विकास, आर्थिक सुधार और नागरिकों की जीवनशैली में सुधार के कार्य प्रमुख रूप से किये जा रहे हैं। योजना में पिछले एक वर्ष में प्रदेश की सातों स्मार्ट सिटी में 1253 करोड़ 65 लाख रुपए के 21 कार्य पूरे किए जा चुके हैं।
MP News : वर्तमान में 828 करोड़ के 43 कार्य प्रगति पर हैं। प्रदेश के 7 शहरों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और सतना शहर शामिल है। केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार इन्क्यूबेशन ऑफ न्यू सिटीज चैलेंज के अंतर्गत जबलपुर टैक्सटाइल एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर एवं पीथमपुर स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप सेक्टर-7 के प्रस्ताव तैयार कर नई दिल्ली भेजे गए हैं। चयनित शहर को व्हीजीएफ के रूप में एक हजार करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।
