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CG News: राजस्व मंत्री ने लगाई रेवेन्यू अफसरों की क्लास, पब्लिक से जुड़े काम समय पर पूरे करें, वरना..

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गड़बड़ी सामने आई तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मंगलवार को महानदी भवन नवा रायपुर में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभागीय सचिव की मौजूदगी में मंत्री ने अफसरों को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा, काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गड़बड़ी सामने आई तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।


इस मीटिंग में डिजिटल भू-अभिलेख, ई-गिरदावरी, ड्रोन सर्वे आधारित स्वामित्व योजना, नक्शा परियोजना तथा त्रिवर्षीय भू-सर्वेक्षण कार्यक्रम जैसे प्रमुख बिंदुओं पर प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और विभाग को निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।


 सरकार की प्राथमिकता आम जनता को त्वरित सेवा उपलब्ध कराना

उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आम जनता को त्वरित एवं प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिसमें राजस्व विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत, उप सचिव द्वय लोकेश चंद्राकर,सुनील चंद्रवंशी, सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं कर्मचारी उपस्थित थे।


प्रकरण लटकाया तो कार्यवाही के लिए तैयार रहे

मंत्री वर्मा ने राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध निराकरण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में प्रकरणों का निस्तारण न करने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रस्तावों पर भी नीतिगत चर्चाएं की गईं, जिनमें रिक्त पदों की अद्यतन जानकारी एवं पहले से स्थानांतरित अधिकारियों के प्रभार की स्थिति की समीक्षा सम्मिलित रही। राजस्व विभाग के पदोन्नत अधिकारियों को एकतरफा भारमुक्त करने के निर्देश दिए।


न्यायालयीन प्रकरणों के डिजिटलीकरण की समीक्षा

बैठक में विभागीय दस्तावेजों जैसे मिसल, निस्तार पत्रक एवं न्यायालयीन प्रकरणों के डिजिटलीकरण की समीक्षा हुई। इसके अंतर्गत राज्य न्यायालय के दस्तावेजों को ऑनलाइन एवं कियोस्क के माध्यम से उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया गया। भूमि अभिलेखों की त्रिवर्षीय कार्ययोजना, ई-गिरदावरी, नक्शा परियोजनाओं, स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन सर्वे, किसान पंजीयन तथा लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर तेजी लाने के निर्देश दिए।

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