MP News : भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनका उद्देश्य राज्य में शासन को अधिक पारदर्शी और जनहितैषी बनाना है। बैठक में सबसे अहम निर्णय “सांख्यिकी से समृद्धि” की दिशा में एक नई पहल के रूप में डाटा सुदृढ़ीकरण योजना को मंजूरी देना रहा। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी विभाग आपस में बेरोकटोक डाटा साझा कर सकेंगे, जिससे शासन निर्णय लेने में अधिक सटीकता और गति हासिल कर सकेगा।

इससे सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, कर्मचारियों की कार्यक्षमता में सुधार होगा, और शोधकर्ता व नीति-निर्माता भी लाभान्वित होंगे। साथ ही, नागरिकों को शासन संबंधी जानकारी उपलब्ध होने से सरकार अधिक जवाबदेह बनेगी और राज्य में निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। बैठक में गांधीसागर और राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह की इकाइयों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी गई। गांधीसागर परियोजना की (5×23 मेगावाट) पांच इकाइयों की लागत 464.55 करोड़ रुपये और राणा प्रताप सागर (4×43 मेगावाट) की चार इकाइयों की लागत 573.76 करोड़ रुपये तय की गई है।

ये दोनों परियोजनाएं मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में वित्तपोषित होंगी। परियोजना में उपयोग होने वाली नई मशीनरी अगले 40 वर्षों तक सेवा दे सकेगी। साथ ही, दोनों राज्यों की विद्युत उत्पादन कंपनियां पारस्परिक पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन और लेखा-जोखा साझा करेंगी। इसके अलावा, बैठक में विक्रमोत्सव व्यापार मेला उज्जैन 2025 और ग्वालियर व्यापार मेला 2024-25 के दौरान ऑटोमोबाइल विक्रय पर मोटरयान कर में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय भी लिया गया।

इस छूट का लाभ उन्हीं वाहनों को मिलेगा जो मेला अवधि में संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से स्थायी रूप से पंजीकृत कराए जाएंगे। उज्जैन और ग्वालियर के बाहर से आने वाले वाहन विक्रेताओं को व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त कर मेले में भौतिक रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।