Rajasthan News: जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत राज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा ने टैक्स चोरी के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया है। पिछले तीन महीनों में इस अभियान के तहत 66 करोड़ रुपये की वसूली की गई है, जिसने कर चोरी में लिप्त व्यक्तियों और व्यापारिक इकाइयों में खलबली मचा दी है।

मुख्य आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग, कुमार पाल गौतम के नेतृत्व में प्रवर्तन शाखा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीकों का उपयोग कर परिवहन जांच को और प्रभावी बनाया है। इस अभियान में 24 वाहनों को जब्त किया गया, जिनमें सुपारी, आयरन स्क्रैप, ग्रेनाइट, और मार्बल जैसे सामान बिना दस्तावेजों के परिवहन किए जा रहे थे।

इन वाहनों से अब तक 1 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है, जबकि 4 करोड़ रुपये का जुर्माना प्रक्रियाधीन है। कई वाहन और माल मालिकों ने अभी तक अपने वाहन या माल को छुड़ाने के लिए संपर्क नहीं किया है, जिसके चलते विभाग इनकी नीलामी की तैयारी कर रहा है। मुख्य आयुक्त ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर सर्वे कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ।

यह अभियान न केवल टैक्स चोरी को रोकने में प्रभावी रहा है, बल्कि राज्य के राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले महीने कोटा में हुई एक बड़ी कार्रवाई में पान मसाला विनिर्माण इकाई में 1500 करोड़ रुपये की कर चोरी का खुलासा हुआ। इस मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी जमानत जिला सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी।

जांच के दौरान फैक्ट्री और एक अघोषित गोदाम से बिना बिल के रॉ मटेरियल और स्टॉक जब्त किया गया। इस कार्रवाई में 15 करोड़ रुपये की नकद राशि जमा करवाई गई, जो राज्य में किसी भी प्रवर्तन कार्रवाई में अब तक की सबसे बड़ी तात्कालिक वसूली है। विभाग के पास इस मामले में 1500 करोड़ रुपये से अधिक की संभावित कर देयता के पुख्ता सबूत हैं।

जांच को तेज करते हुए जल्द ही मांग राशि निर्धारित कर वसूली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कुमार पाल गौतम ने कहा कि प्रवर्तन शाखा की कार्रवाइयों से राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आगामी समय में AI और RFID जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग और बढ़ाया जाएगा। साथ ही, टैक्स चोरी के खिलाफ और सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि 'जीरो टॉलरेंस' नीति को और मजबूत किया जा सके।

उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे कर नियमों का पालन करें और वैध दस्तावेजों के साथ व्यापार करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा, “टैक्स चोरी न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि यह विकास कार्यों में भी बाधा डालती है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार और कर चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई को प्रतिबद्ध है।”