Big Breaking: यूक्रेन से मध्यस्थता के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत पर जताया भरोसा, देखें वीडियो

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को भारत, चीन और ब्राजील को यूक्रेन संघर्ष की संभावित शांति वार्ता में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का सुझाव दिया।

VP B
05 Sep, 2024

मॉस्को: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को सुझाव दिया कि भारत, चीन और ब्राजील यूक्रेन संघर्ष के संबंध में संभावित शांति वार्ता में मध्यस्थ के रूप में काम कर सकते हैं। व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच में बोलते हुए पुतिन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस्तांबुल में युद्ध की शुरुआत में रूसी और यूक्रेनी वार्ताकारों के बीच एक प्रारंभिक समझौता हुआ था, लेकिन अंततः इसे लागू नहीं किया गया, जो भविष्य की वार्ता के लिए आधार प्रदान कर सकता है।

पुतिन ने इन देशों के प्रति अपने सम्मान पर जोर दिया और संघर्ष को सुलझाने में उनकी ईमानदारीपूर्ण रुचि को रेखांकित किया। उन्होंने उल्लेख किया कि वे इन देशों के नेताओं के साथ नियमित संपर्क बनाए रखते हैं और स्थिति की जटिलताओं को समझने के लिए उनकी प्रतिबद्धता पर भरोसा करते हैं।

हाल के महीनों में, भारत रूस-यूक्रेन संघर्ष पर बातचीत को सुविधाजनक बनाने में अपनी भूमिका के बारे में तेज़ी से मुखर हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को और कीव दोनों की अपनी यात्राओं के बाद कूटनीतिक समाधान की वकालत की है और शांति का समर्थन करने के भारत के रुख को दोहराया है। 22 अगस्त को पोलैंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, मोदी ने भारत का यह विश्वास व्यक्त किया कि संघर्षों को युद्ध के मैदान में हल नहीं किया जा सकता है और उन्होंने बातचीत और कूटनीति के महत्व पर जोर दिया।

मोदी ने कीव की अपनी यात्रा के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत कभी भी तटस्थ पर्यवेक्षक नहीं रहा है, बल्कि हमेशा समाधान की दिशा में प्रयासों का समर्थन करता रहा है। उन्होंने पुतिन को यूक्रेन की अपनी यात्रा के बारे में भी बताया और शांतिपूर्ण समाधान के लिए कूटनीतिक प्रयासों में योगदान देने की भारत की इच्छा व्यक्त की।

पुतिन की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब उन्होंने पहले कुर्स्क क्षेत्र में कीव की सैन्य कार्रवाइयों के दौरान वार्ता को खारिज कर दिया था। अब, उन्होंने वार्ता के लिए अपनी तत्परता का संकेत दिया है, लेकिन पहले से चर्चा किए गए इस्तांबुल सौदे की शर्तों के आधार पर, जिसकी बारीकियों का खुलासा नहीं किया गया है।