Raipur City News : मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में बड़ा फैसला, एग्रीस्टेक और एकीकृत किसान पोर्टल पर होगा पंजीकरण, समर्थन मूल्य पर होगी धान खरीदी
बैठक में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी और राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
Raipur City News : रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी की तैयारियों को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की अहम बैठक शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में संपन्न हुई। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए पारदर्शी और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी और राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी केवल पंजीकृत किसानों से ही की जाएगी। इसके लिए किसानों का पंजीकरण एग्रीस्टेक पोर्टल और एकीकृत किसान पोर्टल पर किया जाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने जोर देकर कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए ताकि किसी भी किसान को परेशानी न हो।
मंत्रिमंडलीय उप समिति ने किसानों को समर्थन मूल्य पर बेचे गए धान का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रबंध करने के निर्देश दिए। साथ ही, धान उपार्जन के लिए नए और पुराने जूट बारदानों की व्यवस्था समय पर करने की योजना बनाई गई। अधिकारियों ने बताया कि बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही कार्य शुरू कर दिया गया है।
बैठक में धान की रिसाइक्लिंग को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध धान की खरीद-बिक्री को रोकने के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का निर्णय लिया गया। यह दल सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखेगा ताकि अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। इसके अलावा, उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के लिए भी आवश्यक तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए गए।
खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा, “हमारी सरकार किसानों के हित में प्रतिबद्ध है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया को और अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।” उन्होंने यह भी बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ ले सकें।
बैठक में सचिव खाद्य विभाग रीना बाबा साहेब कंगाले, सचिव वित्त विभाग मुकेश बंसल, सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग रजत कुमार, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ किरण कौशल, संयुक्त सचिव कृषि विभाग राहुल देव और प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक के.एन. कांडे भी मौजूद थे। इन अधिकारियों ने धान खरीदी और मिलिंग की नीति को लागू करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की।
