MP News: राखी से पहले बहनों को मोहन भैया का तोहफ़ा: सावन के महीने में मिलेंगे 1500 रुपए

VP B
23 Jul, 2024

लाडली बहना योजना को विधान सभा चुनाव से पहले लागू कर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खोला था

MP News: भोपाल। रक्षा बंधन से पहले बहनों को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी है। राजधानी भोपाल के मंत्रालय स्थित वल्लभ भवन में हुई कैबिनेट बैठक में सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि अब सावन माह में प्रत्येक लाडली बहन के खाते में आने वाली एक तारीख को 250 रुपए अंतरित किए जाएंगे। रक्षाबंधन पर जनप्रतिनिधि लाड़ली बहनों से राखी बंधवाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति में सावन माह का विशेष महत्व है। सावन माह में प्रत्येक लाडली बहन के खाते में आने वाली एक तारीख को ढाई सौ रुपए अंतरित किए जाएंगे। यह राशि प्रतिमाह जारी होने वाली 1250 रुपए की राशि से अलग होगी। लाडली बहनों को प्रतिमाह जारी होने वाले 1250 रुपए पहले की तरह उनके खाते में जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने जनप्रतिनिधियों से रक्षाबंधन के पर्व पर सावन माह में अपने-अपने क्षेत्र की बहनों से राखी बंधवाने का आव्हान भी किया।

बहुत महत्वाकांक्षी है लाडली बहना योजना

MP News: लाडली बहना योजना को विधान सभा चुनाव से पहले लागू कर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खोला था, और इस योजना के दम पर सरकार फिर से सत्ता में आई थी। लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं को शुरुआत में हर महीने 1,000 रूपए देने की शुरुआत हुई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छह महीने बाद ही इस राशि को बढ़ाकर 1250 रूपए प्रति महीने कर दिया था। इस हिसाब से देखें तो सालाना महिलाओं को 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

मोहन कैबिनेट ने कई प्रस्तावों को दी मंजूरी

MP News: इसके अलावा मोहन कैबिनेट के बैठक में कई प्रस्ताव को बिहार जरूरी दी है बैठक के बाद जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि आईटी नीति में संशोधन समेत कुछ अन्य अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। दरअसल, प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए मोहन सरकार नीतियों में परिवर्तन कर रही है। इसी क्रम में अब आईटी पॉलिसी में परिवर्तन किया जा रहा है। इसके अलावा मंदसौर जिले में धुंधडका तहसील बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए 20 पद स्वीकृत किए जाएंगे। इसे मिलाकर प्रदेश में कुल 449 तहसील हो जाएंगी।