Uttarakhand News : देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने राशन वितरण और खाद्य आपूर्ति में किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए डीलरों और अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की चेतावनी दी। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना लागू की है, और यह सुनिश्चित किया जाए कि इसके लाभ से कोई भी अंत्योदय कार्डधारक वंचित न रहे।

सीएम धामी ने बताया कि अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत 1.84 लाख अंत्योदय कार्डधारक परिवारों को डीबीटी के माध्यम से सिलेंडर रिफिल के लिए धनराशि दी जाएगी, जिसका उपयोग केवल इस उद्देश्य के लिए हो। इस योजना से प्रदेश के करीब 10 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत लाभार्थियों का डेटा अपडेट करने और वरिष्ठ नागरिकों या बायोमैट्रिक समस्याओं वाले लोगों के लिए ऑफलाइन या वैकल्पिक प्रमाणीकरण के जरिए राशन वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने खाद्यान्न भंडारण की स्थिति की समीक्षा करने और गोदामों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को प्रभावी बनाने, ई-पूर्ति पोर्टल पर रियल-टाइम डेटा निगरानी, आधार सीडिंग और मोबाइल ओटीपी आधारित वितरण प्रणाली को मजबूत करने के आदेश दिए। फर्जी राशन कार्ड धारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और हर माह समय पर राशन वितरण सुनिश्चित करने की हिदायत दी।

सीएम ने पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में खाद्यान्न की पूर्व-स्टॉकिंग, गोदामों का विस्तार, बफर स्टॉक की योजना, मिड-डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों को समय पर आपूर्ति, साथ ही शिकायत निवारण प्रणाली को और चुस्त-दुरुस्त करने पर बल दिया। यह बैठक खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।