Uttarakhand News : देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार, कुक्कुट पालकों के लिए सब्सिडी योजना, और अन्य विकास कार्यों को बढ़ावा देने जैसे कदम शामिल हैं। यह निर्णय राज्य में स्वरोजगार, बुनियादी ढांचे, और प्रशासनिक सुधारों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

Uttarakhand News : कुक्कुट पालकों के लिए राहत

कैबिनेट ने पर्वतीय क्षेत्रों में कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को हरी झंडी दिखाई। इस योजना के तहत प्रदेश के 9 जिलों में कुक्कुट पालकों को प्रति किलो 10 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य पोल्ट्री मीट और अंडों की कमी को दूर करना, साथ ही स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। यह योजना स्थानीय पोल्ट्री किसानों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

Uttarakhand News : देहरादून में ट्रैफिक सुधार के लिए नया कदम

देहरादून शहर में बढ़ते ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए कैबिनेट ने देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के नाम से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) के गठन को मंजूरी दी। यह कदम शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने और परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

Uttarakhand News : अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

कैबिनेट ने निम्नलिखित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी: राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और उच्च न्यायालय उत्तराखंड के सहयोग से देहरादून में 12-13 अप्रैल 2025 को आयोजित उत्तर क्षेत्र क्षेत्रीय सम्मेलन के खर्चों के लिए वित्तीय नियमावली 2017 में छूट को मंजूरी। उधमसिंह नगर जिले के फाजलपुर महरौला में 9.918 हेक्टेयर भूमि को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को नियोजित कॉलोनी और व्यावसायिक निर्माण के लिए आवंटित करने की स्वीकृति। नैनीताल हाईकोर्ट में अधिवक्ता कार्यालय के लिए दो नए पदों का सृजन, जिसमें एक वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और एक आशुलिपिक का पद शामिल है। उत्तराखंड सेवा का अधिकार की नौवीं वार्षिक रिपोर्ट (2023-24) को विधानसभा पटल पर प्रस्तुत करने की अनुमति।

Uttarakhand News : विकास और सुशासन पर जोर

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये निर्णय उत्तराखंड में विकास, स्वरोजगार, और सुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। कुक्कुट पालकों को सब्सिडी और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार जैसे कदम स्थानीय अर्थव्यवस्था और जन सुविधाओं को मजबूत करेंगे। कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ने और बुनियादी ढांचे में सुधार की उम्मीद है।