Govt of Indian directs Google to remove 'Ablo' app: नई दिल्ली: भारत सरकार ने गूगल (Google) को आदेश दिया है कि वह अपने प्ले स्टोर (Play Store) से चीनी वीडियो चैट एप 'Ablo' को तत्काल हटा दे। इस कार्रवाई का मुख्य कारण एप में भारत के नक्शे का गलत चित्रण है, जिसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों को गलत तरीके से दर्शाया गया तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए एप के खिलाफ नोटिस जारी किया।

Govt of Indian directs Google to remove 'Ablo' app: नोटिस में कानूनी आधार:

सरकार ने नोटिस में 1990 के आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) का उल्लेख किया। इन कानूनों के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भारतीय कानूनों का उल्लंघन करने वाली सामग्री को हटाना अनिवार्य है। नोटिस जारी होने के समय Ablo गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध था, हालांकि इसे एपल के ऐप स्टोर से पहले ही हटा लिया गया था।

Govt of Indian directs Google to remove 'Ablo' app: क्या है Ablo एप?

Ablo एक सोशल वीडियो चैट एप था, जिसे बेल्जियम की कंपनी MassiveMedia ने विकसित किया था। बाद में इसे Match Group ने अधिग्रहण कर लिया, जो Tinder और OkCupid जैसे डेटिंग एप्स का भी संचालक है। यह एप उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर के लोगों के साथ वीडियो कॉल और इंस्टेंट मैसेजिंग के माध्यम से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता था।

Govt of Indian directs Google to remove 'Ablo' app: एप की खासियत:

Ablo का सबसे अनूठा फीचर इसका रियल-टाइम अनुवाद सिस्टम था, जो चैट और वॉइस कॉल को विभिन्न भाषाओं में तुरंत अनुवाद करता था। इससे अलग-अलग देशों और संस्कृतियों के लोग बिना भाषाई बाधा के संवाद कर सकते थे। यह एप विशेष रूप से युवाओं में लोकप्रिय था, जो वैश्विक स्तर पर नए लोगों से दोस्ती करने और विविध संस्कृतियों को समझने में रुचि रखते थे।

Govt of Indian directs Google to remove 'Ablo' app: सरकार का रुख:

MeitY और भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने स्पष्ट किया कि भारत के नक्शे का गलत चित्रण देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए गूगल को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस घटना ने एक बार फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सामग्री की निगरानी और भारतीय कानूनों के अनुपालन की आवश्यकता पर जोर दिया है।