मोहन कैबिनेट ने दी दर्जनों पॉलिसी को मंजूरी, जीआईएस का पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ, समापन सत्र में मौजूद रहेंगे केंद्रीय गृहमंत्री...

MP News : भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मोहन कैबिनेट ने कई नीतियों को हरी झंडी दी है। कैबिनेट के बाद बैठक को लेकर जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दावा करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के इतिहास में रोजगार देने वाली इतनी पॉलिसी एक साथ कभी नहीं आई जो इस कैबिनेट में सर्वसम्मति से मंजूर की गई है। बैठक में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को मंजूरी दी गई।
MP News : साथ ही मप्र फिल्म पर्यटन नीति, पर्यटन नीति और उद्योग समेत अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई है।शिवपुरी में एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मोहन कैबिनेट ने दी है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में चल रहे धार्मिक महाकुंभ जाने वाले यात्री जाम के कारण कई जगहों पर फंसे हुए हैं, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था हमारे कार्यकर्ता द्वारा रखी जा रही है। इस काम के जिम्मेदारी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वंदे मातरम के साथ बैठक की शुरुआत हुई थी और पूरी कैबिनेट ने दिल्ली चुनाव के लिए वहां की स्थानीय जनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
MP News : कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट की जानकारी देते हुए कहा कि बाहर का निवेश मध्य प्रदेश में आए उसको लेकर सीएम काफी सजग हैं। उन्होंने कई देशों के दौरे किए हैं,और वह बुधवार को दिल्ली में विदेशी राजदूतों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए समिति बनाई गई है। जिसमें डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जगदीश देवड़ा और भोपाल के प्रभारी मंत्री के साथ स्थानीय मंत्रियों को शामिल किया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सबमिट का उद्घाटन 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और समापन सत्र में 25 फरवरी को गृहमंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे।
MP News : कैबिनेट बैठक में हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय-
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मैराथन बैठक की जानकारी देते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी मंजूर दी गई। फिल्म और पर्यटन नीति को मंजूरी मिली हैं। वही उद्योग नीति में नए प्रावधान शामिल किए गए है।
रोजगार बढ़ाने पर सरकार का फोकस है,इसलिए निवेश को बढ़ावा देने की नीति बनाई गई है। ईज ऑफ बिजनेस पर सरकार ने जोर दिया हैं। जिसके चलते निवेशकों के लिए प्रक्रियाएं पारदर्शी होने जा रही है। मोहन कैबिनेट ने लॉजिस्टिक पॉलिसी को हरी झंडी दी है।उद्योगों को 200 करोड़ तक की सहायता साथ ही‘एक जिला, एक उत्पाद’ नीति स्वीकृत हुई है।
MP News : टेक्सटाइल, खिलौना हब नीति बनी,मेडिकल डिवाइस नीति को मंजूरी। एमपी में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति लागू। एफडीआई को बढ़ावा देने की नीति बनी शिवपुरी में एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि MSME क्षेत्र के लिए नई योजनाएं चलाई जाएगी। कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर सब्सिडी मिलेगी। ब्रांडिंग और पेटेंट को बढ़ावा मिलेगा नई इंडस्ट्री के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन,बिजली बिल पर कंपनियों को छूट,पर्यटन स्थलों पर फिल्म निर्माण आसान होगा। साउथ फिल्मों को भी सब्सिडी मिलेगी। खेल और वेलनेस सेंटर को बढ़ावा दिया जाएगा। विदेशी टूर ऑपरेटर्स को प्रोत्साहन मिलेगा और हाइड्रो पंप स्टोरेज नीति को हरी झंडी दी गई हैं।