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CG News : नई औद्योगिक नीति को कैबिनेट की मंजूरी, उद्योगों में स्टाइपेंड और स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा...

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यह नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी और इसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को गति देना है।

CG News : रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत राज्य के प्रशिक्षित युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण के दौरान प्रति व्यक्ति 15,000 का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा, जिससे वे औपचारिक रोजगार में परिवर्तित हो सकें। यह नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी और इसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को गति देना है।


CG News : उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने जानकारी दी कि इस नीति में निवेश प्रोत्साहन के तहत कई आकर्षक सुविधाएँ दी जा रही हैं। इनमें ब्याज अनुदान, लागत पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क में छूट, विद्युत शुल्क छूट, और मूल्य संवर्धित कर प्रतिपूर्ति शामिल है। इसके अतिरिक्त मंडी शुल्क में छूट, दिव्यांग रोजगार अनुदान, पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान, परिवहन अनुदान, और राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान किया गया है।


CG News : विशेष श्रेणियों को मिलेगा प्रोत्साहन-
राज्य के युवाओं को ध्यान में रखते हुए नीति में स्थानीय रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित और तृतीय लिंग के उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। इससे इन श्रेणियों के लोगों को अपने उद्योग स्थापित करने में सहायता मिलेगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्राप्त होगा।


CG News : सेवा क्षेत्र में भी मिलेगी प्रोत्साहन-
नई औद्योगिक नीति में पहली बार सेवा क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया है, जिसमें एमएसएमई और वृहद सेवा उद्यमों के लिए अलग-अलग प्रोत्साहन निर्धारित हैं। सेवा क्षेत्र में इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पर्यटन और मनोरंजन जैसी गतिविधियों को प्रमुखता दी गई है। खासकर सरगुजा और बस्तर में होम-स्टे सेवाओं को भी इस नीति में शामिल किया गया है, जो इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक होगी।


CG News : विशेष उद्योगों को मिलेगी अलग सहायता-
फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, गैर-काष्ठ वन उत्पाद (एनटीएफपी) प्रसंस्करण, कम्प्रेस्ड बॉयो गैस, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और आईटी जैसे क्षेत्रों के लिए नीति में विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। ये उद्योग राज्य में आधुनिक तकनीक के विस्तार में अहम भूमिका निभाएंगे और युवाओं को नए रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।


CG News : कोरबा-बिलासपुर-रायपुर में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर-
राज्य के औद्योगिक मानचित्र को मजबूत करने के उद्देश्य से कोरबा, बिलासपुर और रायपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से अनुदान युक्त लोन देकर उद्योग स्थापित करने का अवसर मिलेगा। उद्योग मंत्री देवांगन ने बताया कि राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नीति में सर्वश्रेष्ठ प्रावधानों को शामिल किया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और राज्य में आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी।

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