MP News : भोपाल/दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मध्यप्रदेश सहित 10 राज्यों व को दो केंद्र शसित प्रदेशों के 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बाटे हैं। मध्यप्रदेश के सिवनी में राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए। प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री, स्थानीय सांसद व विधायक शामिल हुए। समारोह में प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने मध्यप्रदेश के 15 लाख 63 हजार हितग्राहियों को भी स्वामित्व योजना के कार्ड सौंपे हैं। समारोह को पीएम वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं।

MP News : जिन 12 राज्यों में यह कार्ड बाट गए, उनमें से 230 जिलों के 50 हजार से ज्यादा गांव शामिल हैं। अब तक 1.53 लाख से ज्यादा गांवों के लिए लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके है। स्वामित्व योजना अप्रैल 2020 में शुरू हुई थी। इसका पूरा नाम सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को संपत्तियों का मालिकाना हक दिलवाना है। पश्चिम बंगाल, बिहार, नागालैंड और मेघालय इस योजना में शामिल नहीं हुए हैं।

MP News : एमपी में योजना का अधिकतर काम पूरा-
एमपी के सिवनी में राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में स्वामित्व योजना का 88 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। अभी तक 24 लाख निजी अधिकार अभिलेखों का वितरण किया जा चुका है। आज प्रधानमंत्री 15.63 लाख से अधिक हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख (ई-सम्पत्ति कार्ड) वितरित कर रहे हैं। स्वामित्व योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी भूमि पर निवासरत व्यक्तियों को अधिकार अभिलेख प्रदान करने की योजना है। इसका प्रारंभ 7 जुलाई, 2020 को किया गया।

MP News : योजना अंतर्गत प्राप्त अधिकार अभिलेखों का प्रयोग हितग्राहियों द्वारा बैंक से ऋण, सम्पति को बंधक रखने तथा सम्पति को विक्रय करने में किया जा सकता है। प्रदेश में कुल आबादी क्षेत्रों में सर्वेक्षित निजी सम्पतियों की संख्या लगभग 45.60 लाख अनुमानित है। इसमें से लगभग 39.63 लाख निजी सम्पतियों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का 88 प्रतिशत है। स्वामित्व योजना के तहत लेटेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी से गांवों में संपत्ति मालिकों की जमीन और घर का सर्वे करके संपत्ति का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। 11 अक्टूबर 2020 को संपत्ति कार्ड का पहला सेट वर्चुअली वितरित किया गया था। 3.17 लाख से ज्यादा गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। इसमें टारगेट का 92 प्रतिशत हिस्सा शामिल है।