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ज़हरीला कचरा मामला :अफवाह पर पीथमपुर की रामकी इंडस्ट्री फैक्ट्री में पथराव,गाड़ियों के कांच फूटे, पुलिस ने उग्र भीड़ को खदेड़ा


- Rohit banchhor
- 04 Jan, 2025
प्रदर्शनकारियों में शामिल रहे दो युवकों ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा ली थी।
MP News : भोपाल। राजधानी भोपाल से 40 साल बाद जहरीला कचरा पीथमपुर तो पहुंच गया है लेकिन वहां स्थानीय लोगों ने कचरा जलाने को लेकर अपना विरोध तेज कर दिया है। लोगों के बीच बढ़ते आक्रोश को लेकर सरकार ने अपना निर्णय बदला है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर फिलहाल कचरा जलाने पर रोक लगा दी है इससे पहले विरोध में पीथमपुर में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर आए और जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों में शामिल रहे दो युवकों ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा ली थी।
MP News : दूसरी और शनिवार को किसी ने अफवाह फैला दी की पीथमपुर की में जहां पर जहरीला कचरा रखा है उसकी अनलोडिंग शुरू हो गई है। जिससे आक्रोशित भीड़ ने रामकी एनवायरमेंट फैक्ट्री पर पथराव कर दिया। लोगों में बढ़ते आक्रोश के बाद स्थानीय तहसीलदार अनिता बरेठा को सामने आना पड़ा। उन्होंने जनता को अस्वस्थ किया कि कचरा कंटेनर में रखा हुआ है और उसकी अनलोडिंग नहीं की गई है। उन्होंने जनता से किसी भी भ्रामक खबर से बचने की अपील की हैं।इस बवाल के उग्र रूप लेने पर राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि पीथमपुर में अभी यूनियन कार्बाइड का कचरा नहीं जलाया जाएगा।
MP News : यह फैसला राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अफसरों की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर ही यह फैसला लिया गया है और इसे अदालत के सामने भी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि जनता को कोई नुकसान हो। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि पीथमपुर में कचरा जलाने से पर्यावरण को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा।पीथमपुर में लगभग 1.75 लाख आबादी है और 700 कारखाने हैं। यह इंदौर के नजदीक बसा हुआ एक औद्योगिक शहर है।
MP News : जहरीले कचरे के निपटान की सरकार की योजना का यहां के लोग लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। कचरे के निपटान पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। इधर पूरे मामले को लेकर प्रमुख सचिव अनुराग जैन का भी बयान सामने आया है। प्रमुख सचिव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में हाई कोर्ट से समय देने की मांग करेगी साथ ही मौजूदा स्थिति से भी हाईकोर्ट को अवगत कराया जाएगा।
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