Raipur City News : रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने आज मंत्रालय महानदी भवन में खनिज विभाग की समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ के खनन क्षेत्र को नई दिशा देने का संकल्प लिया। इस दौरान देश के पहले लिथियम ब्लॉक का कंपोजिट लाइसेंस अनुबंध और चार लौह अयस्क ब्लॉक्स के प्रीफर्ड बिडर आदेश सौंपे गए। केंद्रीय मंत्री ने देश के 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन लक्ष्य में छत्तीसगढ़ की अग्रणी भूमिका की सराहना की।

Raipur City News : छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा पर गहन चर्चा-
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय कर हम खनन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की भागीदारी को और प्रभावशाली बनाएंगे। हमारा लक्ष्य विकसित भारत के लिए खनिज क्षेत्र को मजबूत स्तंभ बनाना है। उन्होंने कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, टिन और क्रिटिकल खनिजों की उपलब्धता पर जोर देते हुए पारदर्शिता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के लिए खनिज ऑनलाइन पोर्टल, ई-नीलामी और स्टार रेटिंग जैसे कदमों का जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने छत्तीसगढ़ को खनिज संपदा का खजाना बताते हुए कहा, देश का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य होने का गौरव छत्तीसगढ़ को है। 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन में राज्य की भूमिका सराहनीय है। उन्होंने गेवरा कोयला खदान में मियावाकी तकनीक से वृक्षारोपण और डेडिकेटेड कोल कॉरिडोर जैसे नवाचारों की तारीफ की।

Raipur City News : लिथियम और लौह अयस्क ब्लॉक्स का ऐतिहासिक आवंटन-
बैठक में कोरबा के कटघोरा में देश के पहले लिथियम ब्लॉक का लाइसेंस माईकी साउथ माइनिंग प्रा. लि. को सौंपा गया। साथ ही दंतेवाड़ा और कांकेर के चार लौह अयस्क ब्लॉक्स आर्सेलर मित्तल, रूंगटा सन्स और सागर स्टोन को आवंटित किए गए। टिन खनिज के तीन भौमिकी प्रतिवेदन भी केंद्र को सौंपे गए।

Raipur City News : खनिज राजस्व में रिकॉर्ड उपलब्धि-
खनिज साधन विभाग के सचिव पी. दयानंद ने बताया कि 2024-25 में राज्य ने 14,195 करोड़ रुपये का खनिज राजस्व अर्जित किया, जो कुल आय का 23 प्रतिशत और जीएसडीपी का 11 प्रतिशत है। ई-नीलामी से 48 खनिज ब्लॉक्स और 56 अन्वेषण परियोजनाओं में 32 क्रिटिकल खनिजों पर फोकस किया गया। डीएमएफ से 15 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं से खनन प्रभावित क्षेत्रों का विकास हो रहा है।

Raipur City News : पर्यावरण और समावेशी विकास पर जोर-
खनिज ऑनलाइन पोर्टल, क्लाउड-बेस्ड ट्रैकिंग और स्टार रेटिंग से पारदर्शिता बढ़ी है। विश्रामपुर में केनपारा ईको टूरिज्म और जामुल में किन्नू गार्डन जैसे प्रोजेक्ट्स पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक हैं। डीएमएफ के जरिए रेल परियोजनाओं के लिए 720 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, कोल इंडिया के चेयरमैन पी.एम. प्रसाद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।