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Raipur City News : विकास जरूरी, पर बेघर करने वाला नहीं, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने नकटी ग्रामवासियों के लिए सीएम को लिखा पत्र, विधायक कॉलोनी पर रोक की मांग

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सांसद ने स्पष्ट किया कि विकास जरूरी है, लेकिन यह गरीबों को बेघर करके नहीं होना चाहिए।

Raipur City News : रायपुर। राजधानी रायपुर से सटे नकटी गांव के ग्रामीणों के लिए राहत की खबर है। रायपुर लोकसभा सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इस कॉलोनी के लिए 15.4790 हेक्टेयर जमीन पर नजर है, जहां 80 से अधिक गरीब परिवार दशकों से रह रहे हैं। सांसद ने स्पष्ट किया कि विकास जरूरी है, लेकिन यह गरीबों को बेघर करके नहीं होना चाहिए।


ग्रामीणों की जमीन और जीविका पर संकट-

सांसद अग्रवाल ने अपने पत्र में बताया कि नकटी गांव की इस जमीन पर 80 से ज्यादा गरीब परिवार अपने मकानों में रह रहे हैं। इनमें से कई घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं। इसके अलावा, इस जमीन पर सामुदायिक भवन, शासकीय भवन और अन्य संरचनाएं भी मौजूद हैं। यह जमीन ग्रामीणों के पूर्वजों द्वारा चारागाह के लिए सुरक्षित की गई थी और वर्तमान में ग्राम पंचायत की व्यवस्था के तहत कब्जाधारी ग्रामीण यहां निवास कर रहे हैं। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा ने भी इस प्रस्तावित कॉलोनी पर आपत्ति जताते हुए निर्माण पर रोक की मांग की है।


पूर्व विधायक ने उठाया मुद्दा-

इस संवेदनशील मामले को लेकर पूर्व विधायक देवजीभाई पटेल ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की और ग्रामीणों की पीड़ा को उनके सामने रखा। उन्होंने एक ज्ञापन सौंपकर बताया कि यह जमीन नकटी गांव के लोगों की जीविका और सम्मान से जुड़ी है। यहां रहने वाले ज्यादातर परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं। उनकी बस्ती को उजाड़ने से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा।


सांसद की मांग-

वैकल्पिक जगह पर बने कॉलोनी- बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि विधायक कॉलोनी का निर्माण केवल उसी हिस्से में हो जहां कोई निवासरत नहीं है या इसे किसी वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने कहा, “गरीबों के मकान तोड़कर विधायक कॉलोनी बनाना उचित नहीं है। विकास ऐसा हो जो सभी को लाभ पहुंचाए, न कि लोगों को बेघर करे।” सांसद ने प्रशासन को यथास्थिति बनाए रखने और निर्माण कार्य पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की है।

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