विशेष संवाददाता/धरसींवा/रायपुर। Newplus21 investigation: छत्तीसगढ़ में लंबित राजस्व प्रकरण और राजस्व विभाग के आनलाइन भुईयां पोर्टल में त्रुटियां नहीं सुधारे से जाने से किसानों और भूमिस्वामी को हो रही परेशानी को लेकर विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया। इस मामले में विपक्ष के सवालों से घिरे राजस्व मंत्री ने सदन में खुद स्वीकार किया कि स्थिति चिंताजनक है।

Newplus21 investigation: राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन में ऐलान किया कि विधानसभा सत्र के बाद अप्रैल में प्रदेश भर में राजस्व पखवाड़ा का आयोजन करेंगे। इसके बाद भी प्रकरणों का निराकरण नहीं हुआ तो कठोरता से कार्रवाई करेंगे। लेकिन, मंत्री के ऐलान के बाद भी राजस्व विभाग में हालात नहीं बदले हैं। रायपुर जिले के राजस्व न्यायालय में ही सैकड़ों मामले लंबित हैं।

Newplus21 investigation: न्यूजप्लस की टीम ने किसानों और भूमिस्वामी को हो रही परेशानी को लेकर रायपु​र जिले के अलग अलग राजस्व न्यायालय में जब पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रायपुर जिले के सबसे करीबी धरसींवा तहसील में ही विधिक सामान्य राजस्व मामले के 163 प्रकरण लंबित हैं। इनमें से 89 प्रकरण तीन महीने और 43 मामले 3 से 6 महीने और 25 मामले 6 से 9 महीने से लंबित हैं।

Newplus21 investigation: वहीं चालू राजस्व वर्ष के भू अभिलेखों के नामांतण 77 प्रकरण निराकरण के लिए लंबित हैं। इनमें से 21 प्रकरण 3 महीने,27 मामले 3 से 6 महीने और 29 मामले 6 से 9 माह से लंबित हैं, जिनका निपटारा होना शेष है। वहीं सीमांकन के 20 मामले लंबित है। वहीं भूअभिलेख संबंधी कागज में गलत प्रविष्टी का सुधार अथवा गलत प्रविष्टी संबंधी विवाद के 31 मामले न्यायालय तहसीलदार धरसींवा के पास निपटारा के लिए लंबित हैं। इनमें से 10 प्रकरण 3 माह, 11 मामले 3 से 6 माह और 7 मामले 6 से 9 माह और 3 मामले 9 से 12 यानि करीब साल भर से पेंडिंग हैं।

Newplus21 investigation: विधानसभा में गूंजा था मामला

बता दें कि राजस्व न्यायालय में जमीन दस्तावेजो में त्रुटि सुधार नहीं होने का मुद्दा विधानसभा के बजट सत्र में गूंजा था। सदन की कार्यवाही में ध्ध्यानाकर्षण के दौरान भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर, शकुंतला पोर्ते और कांग्रेस सदस्य उमेश पटेल के सवाल पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन में स्वीकार किया कि प्रदेश में 1 लाख 49 हजार 479 प्रकरण लंबित हैं। इनमें समय सीमा के अंदर वाले 82274 और समय सीमा के बाहर वाले 67205 प्रकरण हैं।

Newplus21 investigation: निराकरण नहीं हुआ तो कठोरता से कार्रवाई करेंगे: राजस्व मंत्री

सदन के कार्यवाही में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने ऐलान किया कि विधानसभा सत्र के बाद अप्रैल में प्रदेश भर में राजस्व पखवाड़ा का आयोजन करेंगे। इसके बाद भी प्रकरणों का निराकरण नहीं हुआ तो कठोरता से कार्रवाई करेंगे। बावजूद इसके राजस्व न्यायालय में प्रकरणों का निपटारा प्रगति नहीं दिख रही है। और किसान और भूमिस्वामी राजस्व न्यायालयों के चक्कर काटते काटते परेशान हो रहे हैं।

Newplus21 investigation: तहसीलदार को मिला पटवारी रिकॉर्ड में दर्ज त्रुटियों को सुधारने का अधिकार

बता दें कि किसानों और भूमिस्वामियों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने आदेश जारी कर ऐसे प्रकरणों के लिए एसडीएम कार्यालय के स्थान पर अब तहसीलदारों को अधिकृत किया है। राजस्व विभाग के आदेश में तहसीलदार को भूमि स्वामी उसके पिता, पति के नाम, उपनाम, जाति, पते में लिपिकीय त्रुटि आदि सुधार करने अधिकृत किया गया है। बावजूद इसके लिपिकीय त्रुटि के सुधार में तेजी नहीं दिखाई पड़ रही है। 6 महीने से साल भर तक मामले ​लंबित हैं। न्यूजप्लस की पड़ताल में ये हालात राजधानी के सबसे करीब स्थित धरसींवा तहसील न्यायालय में सामने आए हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूरदराज के राजस्व न्यायालय का क्या हाल होगा।

एक नजर में देखें धरसींवा तहसील न्यायालय में कुल लंबित प्रकारणों की आद्यतन स्थिति (आंकड़ें सोमवार 02 फरवरी 2025 तक तहसील कोर्ट धरसींवा के आनलाइन उपलब्ध जानकारी के अनुसार)