रायपुर: छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए राज्य सरकार ने बैलट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय लिया है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने इस संबंध में एक बड़ा बयान देते हुए बताया कि चुनाव बैलट पेपर के माध्यम से होंगे, और इसके लिए सभी तैयारियां जोरों पर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 7 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है।

मंत्री अरुण साव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पहले चुनावों में ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के इस्तेमाल की तैयारी चल रही थी, लेकिन इसमें कुछ समय की देरी हो रही थी। इसलिए, बैलट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इस संबंध में तैयारी कर रहा है, और सरकार भी नगरीय निकाय चुनाव के आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार है।

आरक्षण प्रक्रिया और महापौर के चुनाव की तारीख तय

मंत्री अरुण साव ने बताया कि आरक्षण प्रक्रिया की दिशा में काम जारी है, और महापौर के चुनाव के लिए 7 तारीख तय की गई है। जैसे ही आरक्षण प्रक्रिया पूरी होगी, चुनाव आयोग को इसकी सूचना भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कई नियमों में परिवर्तन किए गए हैं और कानून में बदलाव कर नई व्यवस्था बनाई गई है, ताकि चुनाव पारदर्शी और प्रभावी तरीके से हो सकें।

स्थानीय स्तर पर मतपत्रों की छपाई

राज्य सरकार ने इस बात की जानकारी दी कि महापौर और अध्यक्ष पद के लिए मतपत्रों की छपाई स्थानीय स्तर पर की जाएगी। इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारु बनाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं, ताकि मतदाता बिना किसी असुविधा के अपने वोट का प्रयोग कर सकें।